शेर्पा संघको विधान नै अपूर्णः संयोजक शेर्पा

लाक्पा जी शेर्पा

२०७६ कार्तिक ८, शुक्रबार


काठमाडौं (शेर्पाखबर) । नेपाल शेर्पा संघ यतिवेला छैठौं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । तर, संघले विशेष साधारण सभा बोलाएर संशोधन गरेको विधानमा शेर्पा समुदायकै ‘असन्तोष’ थोपरिँदै गएको देखिन्छ ।
महाधिवेशन यसअघि गर्नुपर्ने भएपनि प्राविधिक कारण देखाउँदै निर्धारित अवधिबाट पछि धकेल्दै आगामी पौषमा गर्न लागेको हो । 
संघसंस्था दर्ता ऐन अनुसार २०५३ श्रावण २२ गते विधिवत रुपमा संघको विधान जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले स्वीकृत गरेको थियो । यसअघिको महाधिवेशनहरुमा पटक–पटक संशोधन गर्दै आएको विधान ‘नयाँ संरचना अनुसार व्यवस्था कायम गर्ने’ भन्दै पाँचौ पटक संशोधन गरी विशेष साधारणसभा मार्फत पारित गर्दै लागू समेत गरिसकेको जनाएको छ । तर, संघले लागू गरेको विधान आम शेर्पा समुदायको मर्म र भावना विपरित रहेको, संस्थालाई ठोस दिशा दिन नसक्ने ‘पश्चगामी’ खाले रहेको शेर्पा प्रदेश आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक ल्हाक्पा शेर्पाको आरोप छ । ‘विधानको प्रस्तावना नै प्रष्ट छैन । यो कुन खाले संगठन वा संस्था हो भन्ने समेत वेद खुल्दैन । यस्तो विधानको पछि लागेर शेर्पा समुदाय कहाँ पुग्छ ?’ उनले अघि थपे ‘यो संघ राजनैतिक अधिकार प्राप्तिका खातिर समुदायलाई एकिकृत गर्ने महान उद्देश्यका साथ स्थापना भएको हो । तर, अहिलेको विधान सरसर्ति हेर्दा संघबारे अन्यौता छाएको छ ।’
इतिहास, सभ्याता, थातथलो, पहिचान, अधिकार र नीतिबारे प्रस्तावना मै खुल्ला तवरले उल्लेख गरेर अघि बढ्नु पर्नेमा सतहीमा रहेर विधान तयार पारेको आरोप लगाउँदै हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेको शेर्पाले भने ‘संघ न धार्मिक जस्तो देखियो, न सांस्कृतिक जस्तो नै । यो त खाली दुई चार जनालाई तीन बर्षका लागि आसनग्रहण गर्ने थलोको रुपमा विकास गर्ने अखडा जस्तो भयो ।’
समाजलाई अघि बढाउने र समुदायलाई नेतृत्व गर्ने मूलभूत तत्वहरु विधानमा उल्लेख नगरेको उल्लेख गर्दै शेर्पाले भने ‘यो विधानले समुदायलाई झन पछि पार्छ । यसले हामीलाई सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अधिकार प्राप्त गर्नका लागि कहीँ पुग्नै मद्दत गर्दैन झनै पछि धकेलिन्छ ।’
२०३४ सालतिरको समयलाई परिलक्षित गरेर बनाएको विधान त्यहाँबाट पनि पछि हटेको बताउँदै समुदायलाई रणभुल्लमा पार्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै उनले आक्रोस व्यक्त गरे  । संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानतर्फ स्मरण गर्दै उनले भने ‘पञ्चायतकालको मनस्थितीबाट संविधान जारी गरियो तर त्यो भन्दापनि पछि हटेर शेर्पा संघले विधान ल्याएको छ ।’ ‘यो के गर्न खोजेको हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
विधानको दफादफामा छलफल गरेर समुदायलाई समयसापेक्ष अघि बढाउने लक्ष्यसहित आउनुपर्नेमा ‘श्रद्धामा विरोलो बाँध्ने संस्कार’ र झारो टार्ने तवरले विधान संशोधन भएको उनको आरोप छ । शेर्पाखबरसँग कुराकानी गर्दै शेर्पाले भने ‘यो विधान राजनैतिक दल विशेषबाट निर्देशित केही पात्रहरुको कागजको पुलिन्दा हो । यसलाई सिंगो समुदायले स्वीकार्नैपर्छ भन्ने छैन ।’
 

संविधानले जिल्लालाई समन्वकारी भूमिकामा राखेको उल्लेख गर्दै संघले विधानमा जिल्ला अधिवेशनको परिकल्पना गर्नु हस्यास्पद रहेको उनले टिप्पणी गरे । त्यस्तै, संघको नेतृत्वमा आउन विधान प्रावधानले अरुलाई छेकेको बताउँदै शेर्पाले भने ‘वर्तमान कार्यसमितिलाई पदाधिकारीमा पद सुरक्षित गर्ने तर्फ विधान उद्त रहेको देखिन्छ ।’ त्यस्तै, किदुगलाई पेशागत संगठन भित्र राखेर अपमान गरेको समेत अध्यक्ष शेर्पाको भनाई थियो । ‘समुदाय प्रति हिजो राज्यले कुनै चासो नदेखाउँदा त्यहाँका समुदायलाई संगठीत गर्दै सुख, दुःखमा साथ दिने लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने संगठन नै किदुग हो ।’ शेर्पा समुदायको मौलिक लोकतन्त्रलाई प्रष्ट चित्रण गर्ने संगठित माध्यमक किदुग भएको उल्लेख गर्दै उनले भने ‘तर, आज संघले किदुगको अबमूल्यण गरेको छ । यसरी किदुगको इतिहास समाप्त गर्न मिल्दैन ।’
विधानमा अनावश्यक शब्दहरु थुपरेर मात्रै नहुँने उल्लेख गर्दै शेर्पाले भने ‘हामीले देशलाई कहाँ टुक्राउँन खोजेका छौं ? हामीले अधिकार मागेका हौं । विखण्डन हैन तसर्थ अखण्डता शब्द थोपर्नु गलत हो ।’ पहिचान, अधिकार र आफ्नो सभ्यता रक्षाको लागि प्रदेशको माग गर्नुलाई संघले विखण्डन बुझ्न खोजेको हो ? उनले प्रश्न गरे ‘किदुगको अर्थ नबुझ्ने विधानले लोकतान्त्रि गणतन्त्रको कुरा उल्लेख गर्न सुहाउँदैन ।’ 
वर्तमान राज्यको परिकल्पना तीन वटा मात्रै तह भएको तर संघले ५ वटा तहसम्म लैजान खोजेको प्रति कटाक्ष गर्दै उनले भने ‘विधानमा प्रदेश सम्मेलनका परिकल्पना गरेको छ । प्रदेश तदर्थ समिति गठन भएको छ ? या वडादेखि जिल्लाबाट छानिएको प्रतिनिधी भेला भएर सम्मेलन सम्पन्न गर्ने हो ?’

व्यापक छलफल बहस विना विधान ल्याइएको र यो ‘समात्ने र टेक्ने ठाउँ विना’को जस्तो भएको समेत उनले दाबी गरे ।
मूलधारको संस्थाहरुलाई समेत भातृ संगठनको रुपमा परिभाषित गरेको तर्फ संकेत गर्दै गुम्बा, सांस्कृतिक केन्द्र, महिला लगायतका संगठनलाई कसरी समेट्ने भन्ने प्रष्ट नभएको उल्लेख गरे । केन्द्रमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था विधानले गरेपनि सम्मानजनक नरहेको र संघवाहेक तल्लो तहमा प्रतिनिधित्व बारे प्रष्टाउन नसक्नु विधानको कमजोर पक्ष रहेको शेर्पाले बताए । शेर्पा समुदायमा नारी सत्तात्मक व्यवस्था नै परम्परा भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै शेर्पाले भने ‘३३ प्रतिशत महिला भन्ने वाक्य धेरै ठाउँमा पढ्न पाइयो यो त हाम्रो सामाजिक बनोट विपरित छ । महिलालाई ३३ मात्रै भनेर झनै अपमान भएन र ?’
संघको विधानको अनुसूचि २ समेत त्रुटी देखिएको छ । विधानमा निर्वाचन मण्डलको अध्यक्ष र निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचित पदाधिकारीलाई प्रमाणपत्र दिने प्रवधान गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष र महासचिव राखिएको छ । उसो त अध्यक्ष र महासचिवका लागि कसले प्रमाण पत्र जारी गर्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

(समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेको शेर्पासँग शेर्पाखबरका लागि सम्पादकले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
 

Please suscribe Sherpa Khabar

Maya Ko Jal

Chatyang

Ghaam Chaya

Dui Kinara

Sarangi

Pool Pani Maya Bho