अध्यक्ष माखिम भन्छन् ‘संविधान दिवस हैन, कालो दिन !’

ङावा शेर्पा

२०७५ अश्विन २, मंगलबार


काठमाडौं (शेर्पाखबर) । असोज ३ गते सरकारले संविधान दिवस मनाउन भन्दै सार्वजनिक विदा दिँदै गर्दा सरकारकै अर्का घटक संघीय समाजवादी फोरमले भने यसलाई कालो दिनको संज्ञा दिँदै दिवस वहिष्कार गरेको छ । संघीय समाजवादी अन्तर्गत लिम्बुवान प्रदेश समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान पूर्ण नभएको भन्दै कालो दिन घोषणा गरेको हो । 
‘विश्वमा स्थापित मान्यता विपरितको संघीयता र नयाँ प्रदेश निर्माणमा अल्झन, पहिचान, परिवर्तन र विभेदरहित समाज स्थापनाको लागि यो संविधान बाधक रहेकोले यो संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गते कालो दिन हो ।’ प्रदेश समिति अध्यक्ष खगेन्द्र माखिम लिम्बुद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संशोधनको माध्यमबाट संविधानलाई सर्वस्वीकार्य नबनाएसम्म आफूहरु संविधान दिवस मनाउन सहभागि हुन नसक्ने जनाएका छन् । 
संवैधानिक इतिहास २००४ सालमा पद्मम शमशेरले जारी गरेको संविधानबाट शुरु भएको स्मरण गराउँदै माखिमले भने ‘त्यो संविधान र यो संविधान रुपमा फरक देखिएपनि सारमा उही नै भेटिन्छ ।’ ७१ वर्षको छोटो अवधिमा नेपालमा ७ पटक संविधान परिवर्तन भइसकेको जनाउँदै उनीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनेका छन् ‘पहिलो संविधासभालाई बद्नियतपूर्ण रुपमा भंग गरिए पश्चात पहिचान, संघीयता र समानताको बिरुद्धमा षडयन्त्र शुरु भयो । नेपाली राजनीतिमा यो घट्नाले आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला र पिछडा वर्गको अधिकार नै कत्लेआम ग¥यो ।’
उनकै शब्दमा ‘पुरातनपन्थी अनुदार जातिवादीहरुको डिजाइनमा दोश्रो संविधानसभाले असोज ३ मा अपूर्ण र विभेदकारी संविधान जबरजस्त जारी गरियो ।’ संविधानले आम उत्पीडित वर्गको मागलाई झिनो रुपमा समेत संवोधन नगरेको जनाउँदै माखिमले अघि भने ‘संविधानले लिम्बुवान स्थापनाको मागलाई सम्बोधन गरेन र समग्ररुपमा यो मुलुकका उत्पीडित जातिवर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र अल्पसंख्यकको हित पनि गर्न सकेन । लिम्बुवानवासी जनता, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, खस, महिला, दलित लगायतको न्यायपूर्ण मागलाई सम्बोधन गर्न असमर्थ रहेकोले संविधानसभाबाट जारी गरिएको नेपालको संविधानप्रति हाम्रो पार्टी ससफो, नेपालको असहमति, विरोध र फरक धारणा यथावत छ ।’
तिब्र असन्तुष्टि र विरोधकाबीच जारी भएको संविधानका धेरै धाराहरु आदिवासी जनजाति, मधेसी बिरोधि रहेको दाबी गर्दै माखिमले भने ‘संविधानको धारा २७४ ले घुमाउरो माध्यमबाट नयाँ प्रदेश निर्माण हुन् बन्चित गरेको छ । यस्ता विभेदकारी संविधानको बिरुद्धमा लिम्बुवानमा बिरोध प्रदर्शन गरियो, संविधान जलाईयो ।’ संविधान सर्वस्वीकार्य नभएकै कारणले यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नेक्रममा मधेशमा ६० जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु परेको स्मरण गर्दै माखिम अघि भन्छन् ‘सयौंको संख्यामा घाइते भएका छन् । ६ महिनासम्म नाकाबन्दी भयो । भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियन लगायतले यो विभेदकारी संविधानको बिरोध गरे । त्यसैले यो संविधान विभेदकारी र त्रुटीपूर्ण भएकाले संशोधनको विकल्प छैन ।’
संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन संशोधन गर्नुपर्ने आफूहरुको माग कायम रहेकै कारणले पनि संविधान दिवासलाई कालो दिनको रुपमा चित्रण गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ  ‘संशोधनका लागि दुई बुँदे सहमति गर्दै हाम्रो पार्टीले सरकारलाई विश्वासको मत दिई सरकारमा सहभागी हुनुको प्रमुख उद्देश्य संविधान संशोधन गर्नको लागि हो ।’ 
अरुण सप्तकोशी पूर्वका ९ जिल्ला विभेदकारी र त्रुटीपूर्ण संविधान र सोहि संविधानको आधारमा बनेको मुलुकी ऐनको संशोधन किन आवश्यक छ ? भन्ने बिषयमा बहस, छलफल, अन्तरक्रिया समेत जारी रहेको जनाउँदै अध्यक्ष माखिमले भने ‘हालसम्म प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै जबसम्म संविधान संशोधन मार्पmत लिम्बुवान सुनिश्चित हुने मार्ग तय हुन्न तबसम्म संविधानप्रति लिम्बुवान प्रदेश समितिको असहमति र विरोध यथावत रहनेछ । र, लिम्बुवान सुनिश्चितताको लागि आन्दोलन निरन्तर जारी राख्नेछ ।’ 
 पहिचानमा आधारित संघीयता १०+१ प्रदेश स्थापना हुनुपर्ने र यसका लागि सम्पूर्ण पहिचानवादीहरु जुट्नसमेत विज्ञप्तिमार्फत आह्वान गरिएको छ ।
 

Please suscribe Sherpa Khabar

Maya Ko Jal

Chatyang

Ghaam Chaya

Dui Kinara

Sarangi

Pool Pani Maya Bho