निम्न वर्गका व्यवसायीलाई प्यान अनिवार्र्य गर्नु हुन्नः सांसद हिमशिखर

लाक्पा जी शेर्पा

२०७९ जेष्ठ २९, आईतबार


लाक्पा जी शेर्पा
ओखलढुंगा (शेर्पाखबर) ।
ओखलढुंगा प्रदेश ख का सांसद मोहन खड्का हिमशिखरले साना व्यवसायीले पनि स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ । प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारण राख्दै खड्काले यस्तो माग गरेको हो । 
निम्न वर्गका व्यवसायीलाई पान तथा भ्याटबाट मुक्त गर्नुपर्ने माग राख्र्दै अर्थ समितिका सभापति समेत रहेका सांसद खड्काले यसबाट समाजवादको मार्ग तयार हुने विश्वास व्यक्त गरे । 
अर्को प्रसंगमा खाड्काले विगतका सरकारले आफ्नै सांसदलाई प्रतिपक्षीको व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै अहिले विपक्षी दलका सांसदहरु हिजो आफूहरुको जस्तै व्यवहारको पुनःवृत्ति हुने हो की भनेर आतिएको दाबी गरे । 
सांसदमा वोल्दै खड्काले प्रदेशसभामा देखिएका दृश्य र कथ्यहरुले यहाँ नाटक रियलसर्न त भइराखेको छैन भन्ने अनुभूत भएको बताए। २०७५ देखि हालसम्मको नीति तथा कार्यक्रमलाई देखाउँदै सांसद खड्काले ती कागजी पुलिन्दा भन्दा यस पटकको नीति तथा कार्यक्रम जनपक्षीय भएको भन्दै सरकारको बचाउ गरे । 
पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधान राई प्रति कटाक्ष गर्दै सांसद खड्काले पद गुमाउनु परेको पीडा र कुण्ठ मात्रै व्यक्त भएको, बोल्नु त भयो तर केही भन्नु भएन, पट्यार लाग्दो भाषण सुनेर समय बर्वाद भयो, समेत भने । त्यस्तै, विकास आयोजनामा सेटिङ, विचौलियको भूमिकामा रहेका सांसदहरुले सरकारलाई मित्थ्या, विडम्बना मुखि भाष्य स्थापित गर्न खोज्दा हाँसो लागेको भन्दै सांसद खड्काले जिल्लाकै सांसद अम्बिरबाबु गुरुंगमाथि व्यांग्य गरे । 
सदनमा सांसद खड्काले चतरा गुर्मी सडक तथा पुललाई प्रथामिकता दिनुपर्ने, लिखु नदी करिडोर हुँदै सगरमाथा सडकलाई उच्च प्रथामिकता दिई बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, मौलिक र लोपोन्मूख बाली उत्पादन र नश्ल संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने, जनप्रतिनिधी र राजनैतिककर्मीहरुले अनिवार्य श्रम र व्यवसाय गर्नुपर्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखे । 
करीव ६ मिनेटमा सांसद खड्काले स्थानीय तहसँग साझेदारी गरेर निम्न वर्गीय कृषकहरुको समुह गठन गरी अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उत्पादन गर्ने जिम्मा कृषकको र त्यसलाई बजारीकरण गर्ने जिम्मेवारी सरकारले ग्यारेन्टी लिनुपर्ने माग राखे । त्यस्तै, बजारीकरण गर्न नसके अनुदान र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था सरकारले नीतिगत रुपमै गर्न सुझाव दिए । 
त्यस्तै, नदिजन्य तथा प्राकृतिक सम्पादको दोहन रोक्न कानून व्यवधान हटाई राजनैतिक, प्रशासनिक निष्ठा र इमान्दारिताका साथ कठोर रुपमा कार्यान्वयन गर्न तर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

Please suscribe Sherpa Khabar

Maya Ko Jal

Chatyang

Ghaam Chaya

Dui Kinara

Sarangi

Pool Pani Maya Bho