संविधान संशोधनका लागि दबाब बढाइन्छः अध्यक्ष शेर्पा

लाक्पा जी शेर्पा

२०७८ चैत्र १८, शुक्रबार


लाक्पा जी शेर्पा
काठमाडौं (शेर्पाखबर) ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले संविधान संशोधनका लागि दबाब बढाउने बताएका छन् । १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित अध्यक्ष शेर्पाले महासंघद्धारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो बताएका हुन् । 
‘संविधान अपूरो छ, अधुरो छ । हामी आदिवासी जनजातिका कतिपय सवालहरु संविधानमा अटाउन सकेको छैन । तसर्थ, संविधान संशोधन गरे सबैले अपनत्व ग्रहण गर्ने खाले बनाउन सरकारलाई दबाब बढाउँछौं ।’ अध्यक्ष शेर्पाले अघि भने ‘आदिवासी जनजातिहरुले विगतमा गरेका आन्दोलनहरुको प्रतिफलहरुलाई संस्थागत गर्दै संविधानमार्फत अधिकार सम्पन्न हुनुको विकल्प छैन ।’
 

अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पा,

शुक्रबार राजधानीको बानेश्वरमा महासंघको भावि कार्यक्रम तथा रणनीतिहरुको बारेमा जानकारी आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष शेर्पाले भने ‘नेपालमा आदिवासी जनजातिहरुमाथि भइरहेको अन्याय, विभेद, दमन, शोषण र उत्पीडनका विरुद्धमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न महासंघ प्रतिबद्ध थियो र रहनेछ ।’ उनले थपे ‘स्थापनाकालदेखि नै हामी आदिवासी जनजातिको अधिकारका सवालमा गम्भिरतापूर्वक दृढ भएर लागेका थियौं । मेरो नेतृत्वसम्म आइपुग्दा राजनीतिक, भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक विभेद तथा मानव अधिकार हनन लगायतका सबैखाले विभेदको अन्त्यका लागि थप संघर्ष अघि बढ्छ ।’
महासंघको १० औं महाधिवेशन चैत्र ९ र १० गते नवलपुरको कावासोतीमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो । 
पत्रकार सम्मेलनमा १४ बुँदे कार्ययोजना अघि सार्दै महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्तीभुजेलले जातीय पहिचान सहितको संघीयता, सामुहिक अधिकार सहितको स्वशासन, स्वायत्तता, संरक्षित र विशेष क्षेत्र, राज्यको हरेक निकायमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन, आदिवासी जनजाति मन्त्रालयको स्थापना, बहुभाषिक नीति र शिक्षा, विगतमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग भएका सहमति सम्झौताहरुको कार्यान्वन लगाएतका मुद्धाहरु  पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नभएसम्म आदिवासी जनजातिहरु माथिको विभेद अन्त्य नहुने महासंघको निर्णय रहेको उल्लेख गरे । 

भावि कार्ययोजनाको १४ बुँदामा केके छन् ?
१) पहिचानसहितको संघीयतालाई स्थापित गरी अधिकार सम्पन्न स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र निर्माण गर्न वर्तमान संविधान संशोधन आवश्यक रहेकोले सो कार्यका लागि संघर्षलाई निरन्तरता दिइनेछ । 
२) नजिकीदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन तथा संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा आदिवासीहरुलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गराउनको लागि जुन निर्वाचन क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति समुदायहरुको बाहुल्य क्षेत्र छ त्यस ठाउँमा आदिवासी जनजातिहरुलाई नै उम्मेदवार बनउान सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गर्दछौ. । साथै, यस विषयलाई कार्यान्वयन गराउन निरन्तर पहल गर्नेछौं । 
३) विकासका नाममा आदिवासी जनजातिको थातथलो भताभुङ्ग बनाउने र तत्पश्चात् तिनीहरुको संरक्षणमा वास्ता नगर्ने प्रबृत्तिले आदिवासी जनजातिचहरु भूमिहिन, र घरबार विहिन भएका यथेष्ट उदाहरणहरु छन् । आगामी दिनमा त्यस्ता योजना वा कार्यक्रम गर्दा आदिवासी जनजातिको थातथलो संरक्षण गर्न विेशष पहल गरिने छ । अन्यथा विस्थापित आदिवासी जनजातिको सुरक्षित आवास सहितको व्यवस्थापनका लागि राज्यलाई दबाब दिइनेछ । 
४) सरकारी वा निजी क्षेत्रले शुरु गर्ने नयाँ आयोजनाहरु आरम्भ गर्नु पूर्व सम्वन्धित क्षेत्रका समुदायले पूर्व सूसुचित हुन पाउने र उनीहरुको सहमति लिन पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वव्यापी मान्यतालाई जोडदार स्थापित गरिनेछ । र, तयसको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गरिनेछ । 
५) स्थानीय तह, प्रदेश, संघीय सरकारबाट आदिवासी जनजातिका नाममा विनियोजित बजेट अन्य शिर्षकमा खर्च गरेको र आदिवासी जनजाति त्यसबाट बञ्चित भएको पाइएकोले आदिवसा िजनजातिको उत्थान र विकासका लागि बजेट सम्बन्धित शीर्षक मै सदुपयोग गर्न दबाब दिइनेछ । 
६) आदिवासी जनजातिको उत्थान, शसत्तिकरण तथा आफ्नो मौलिक भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण र प्रबद्र्धनका लागि विशेष कार्य योजना ल्याइनेछ । 
७) अल्पसंख्यक, लोपोन्मूख र सिमान्तकृत आदिवासी जनजातिको संरक्षण, सांस्कृतिक प्रबद्र्धन र राज्यका विभिन्न निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि विशेष पहल गरिनेछ । 
८) राज्यले बनाउने ऐन, नियम, कानून आदिवासी जनजाति मैत्री होस भन्ने हेतुले यस्ता नियम कानून बनाउँदा आदिवासी जनजाति संगठनहरुसँग परामर्श तथा छलफल गरी बनाउन राज्यलाई दबाब दिइनेछ । 
९) यस महासंघ अन्तर्गतका सदस्य संगठन, सम्बन्धिन संगठन, प्रवास संगठन, जिल्ला संगठनहरुलाई नियमित सुदृढ र व्यवस्थित गरिनेछ । 
१०) नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकाले राज्यले यसको विशिष्टतालाई पहिचान गरी यसको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु समग्रतामा राज्यको दायित्व हो । यिनै विशिष्ठताको आधारमा नेपाललाई सांस्कृतिक, धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन प्रयत्न गरिनेछ । 
११) आदिवासी जनजाति महासंघको केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापनका लागि महासंघको आफ्नै कार्यालय भवन निर्माणको कार्यलाई विशेष योजनासहित अगाडी बढाइनेछ ।
१२) नेपाल संयूक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएकाले संयूक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्रमा जारी भएका र नेपाल पक्ष राष्ट्र भई सम्झौता गरिएका आइएलओ १६९। एफपिक, सिड जस्ता अभिसन्धीहरुलाई उल्लेखित प्रावधानहरुलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई जोडदारका साथ दबाब सिर्जना गरिनेछ । 
१३) आदिवासी जनजातिहरुको प्रथाजनित कानूनहरुको संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्दै उनीहरुको परम्परागत ज्ञान, सीपहरुमा आधारित पेशा व्यवसायको प्रबद्र्धन र विकासको माध्यमबाट स्वरोजगार तथा आर्थिक प्रगतीको मार्ग निर्माण गरिनेछ । 
१४) चित्तवनको माडी नगरपालिका वडा नं. ९ कुसमखोलामा वस्दै आएका चेपाङ समुदायको वस्तीमा चितवन राष्ट्रिय निकुन्जबाट खटिएका टोलीले चैत्र १३ गते आएर १७ घर चेपाङहरुको घरवास जलाएको घटनाप्रति धोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछौं । गरीब निमूखा चेपाङहरुलाई राज्यले यो हदसम्मको उत्पीडन र दमन गर्ने कुनै आधार र अधिकार छैन । त्यसकारण यो घटनाबाट पीडित चेपाङ परिवारहरुलाई राज्यकोतर्फबाट विनाशर्त माफी माग्दै न्यायोति क्षतिपूर्ति सहित उनीहरुलाई तत्काल घरवासको व्यवस्था मिलाइ दिन जोडदार माग गर्दछौं । 

Please suscribe Sherpa Khabar

Maya Ko Jal

Chatyang

Ghaam Chaya

Dui Kinara

Sarangi

Pool Pani Maya Bho