जनजाति महासंघको अध्यक्षमा गेल्जे लामा शेर्पाको उम्मेदवारी

लाक्पा जी शेर्पा

२०७८ चैत्र ८, मंगलबार


लाक्पा जी शेर्पा
नवलपरासी (शेर्पाखबर) ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि गेल्जे लामा शेर्पाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । आसन्न दशौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा शेर्पाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । 
नेपाल शेर्पा संघका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत रहेका शेर्पाले गठवन्धन दलहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै उम्मेदवारी घोषणा गरेको जनाएको छ । तथापी, गठवन्धन भित्रकै अन्य धेरै जना आकांक्षी रहेको बुझिएको छ । 
नवलपरासीको कावासोतीमा चैत्र ९ गते उद्घाटन हुने महाधिवेशनमा सहभागि हुन जातीय संस्थाका प्रतिनिधिहरु यहाँ आइसकेका छन् । अध्यक्षका उम्मेदवार शेर्पापनि पूर्व अध्यक्षहरु सहित नवलपुर पुगेको तमु ह्युला छोँजाँदीका अध्यक्ष रेशम गुरुङले जानकारी दिए । 
आदिवासी आन्दोलनको पुनः जागरण
अध्यक्षका उम्मेदवार गेल्जे लामा शेर्पाले आफ्नो नेतृत्वमा महासंघले आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई पुनः जागरण गर्ने बताएका छन् । संविधान जारी भएसँगै आदिवासी जनजातिको आन्दोलन सेलाएको जस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै शेर्पाले सबै खाले विभेद र राज्यको मुलधारमा आदिवासीहरुलाई स्थापित गराउनका लागि नयाँ शेराबाट आदिवासी आन्दोलनलाई पुनः जागृत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 
शेर्पाले भने ‘सबै खाले उत्पीडनका विरुद्धमा नयाँ ढंगबाट आन्दोलनको जरुरी छ । यसका लागि नयाँ र सक्षम नेतृत्व जरुरी छ ।’
संविधान संशोधनका लागि दबाब
शेर्पाले आफ्नो नेतृत्वमा महासंघ मार्फत वर्तमान संविधान संशोधनका लागि राज्यलाई तिब्र दबाब दिई आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारलाई स्थापित गर्न कदम अघि बढाउने जनाएका छन् । संविधानसभामार्फत संविधान जारी भएपनि आदिवासी जनजातिका विषयमा अझैपनि संविधान पर्याप्त नभएकाले संशोधन जरुरी रहेको शेर्पाले बताए । भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारका खातिर राज्यको मुलधारमा हाम्रो उपस्थित सहज हुने गरी संविधान संशोधन हुर्ने बताउँदै शेर्पाले भने ‘देश संघात्मक राज्य व्यवस्थासहित अघि बढीरहेको छ । तर, अहिलेपनि एकात्मक शैलीबाटै राज्य देखिन्छ । वर्तमान अवस्थालाई परिवर्तन गर्दै व्यवस्था स्थापित गर्नुपर्दछ ।’
आदिवासी जनजातिको लामो समयदेखिको आन्दोलनको मूलमर्म नै पहिचानसहितको संघीयता, समानुपातिक समावेशी रहेकोले त्यो मर्मलाई राज्यले भुल्न नहुने शेर्पाको भनाइ छ । विभेदकारी व्यवस्थाहरुलाई अन्त्य गर्दै सामतामुलक समाज निर्माणका लागि संविधान संशोधनका लागि पहल कदमी लिने शेर्पाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 
राजनैतिक अग्राधिकारका लागि आन्दोलन
जातीय, लैंगिक र बर्गिय विभेदको अन्त्यका लागि विभिन्न समूहहरु आन्दोलनमा छन् । आदिवासी जनजातिहरु सदियौंदेखि विभिन्न क्षेत्रमा पछि पारिएका छन् । आदिवासी जनजातिहरु राज्यको मूलधारमा स्थापित गराउनका लागि केही समयका लागि उनीहरुलाई विशेष अधिकार दिनपर्ने हुन्छ । राजनैतिक अग्राधिकारको व्यवस्था गरेर वर्तमान असमानता र विभेदको अन्त्य गर्न राज्य अग्रसर हुनुपर्नेमा आफ्नो जोड रहने शेर्पाको भनाइ छ ।
आफ्नै भवन, चुस्त सचिवालय
अध्यक्षका आकांक्षी शेर्पाले आफूले महासंघको नेतृत्व पाएमा विभिन्न योजनाहरु अघि बढाउने जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा महासंघलाई अघि बढाउने उल्लेख गर्दै शेर्पाले जग्गा खरीद, भवन निर्माण लगायतका काम अघि बढाउने बताए । नेपाल शेर्पा संघको भवन निर्माण र कार्यालय व्यवस्थापनमा आफ्नो नेतृत्वमा भएको उल्लेख गर्दै शेर्पाले भने ‘आदिवासी जनजाति महासंघको छुट्टै भवनको खाँचो छ । सिंगो आदिवासी समुदायको आस्थाको केन्द्रको रुपमा भवनलाई विभिन्न तरिकाले सिंगारिन्छ ।’
शेर्पाले आफ्नो नेतृत्वमा चुस्त सचिवालय गठन गरी महासंघको हरेक गतिविधिलाई व्यापक रुपमा अघि सार्ने उल्लेख गरे । आदिवासीहरुको सवाल र जातीय संगठनहरुको बृत्ति विकासका लागि समेत योजनाहरु बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 
सन्धी कार्यान्वयनमा जोड
नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको आदिवासी जनजातिका सवाल जोडिएको सन्धीहरु कार्यान्वयनमा जोड दिने बताउँदै शेर्पाले आइएलओ १६९, युएनड्रिप जस्ता सन्धीहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै आदिवासीहरु अधिकारलाई संस्थागत गर्ने बताए । पूर्व सूसुचित हुने अधिकार, सामाजिक, सांस्कृतिक, विकास निर्माणमा सहभागिता लगायतका क्षेत्रमा वर्तमान राज्य व्यवस्थाले गरेका विभेदकारी अवस्थालाई अन्त्य गर्न पहल गर्ने बताए । 
दिगो परियोजना सञ्चालन
आदिवासी जनजातिहरुको सचेतना अभिबृद्धि, जीविकोपार्जन, प्रभावित क्षेत्रका आदिवासीहरुको उत्थान, जलवायू परिर्वतन, कार्वान उत्सर्जन लगायतका आदिवासी जनजातिको हितमा रहेका कार्यक्रमहरुलाई महासंघमार्फत कार्यान्वयनमा जोड दिइने शेर्पाले बताए । महासंघमार्फत अहिले सञ्चालन भइरहेको जलवायू परिवर्तनका परियोजनालाई दिगो रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि दातृ निकायसँग थप परामर्श र अनुरोधसहित पहल गर्ने शेर्पाको भनाइ छ । त्यस्तै, कार्वन उत्सर्जन सम्वन्धि परियोजना कार्यान्वनका लागि महासंघलाई समावेश गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने उनले बताए । 
प्रथाजनित कानून कार्यान्वयन
मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्दै आएका मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले पनि आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित कानूनहरुको खिलापमा रहेको पाइएको छ । गोरु काटेको आरोपमा पक्राउ गरी दण्डित गर्ने वर्तमान व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै प्रथाजनित कानूनसँग बाझिएका कुराहरु हटाउन पहल गर्ने र त्यस्ता घटनाबाट प्रतडितहरुलाई उन्मूक्ति दिन पहल गर्ने बताए । 
 

Please suscribe Sherpa Khabar

Maya Ko Jal

Chatyang

Ghaam Chaya

Dui Kinara

Sarangi

Pool Pani Maya Bho