शेर्पा संघको विधान संशोधन गर्न मागसहित ज्ञापन पत्र (ज्ञापन पत्र र संशोधनसहित)

शेरी शेर्पा

२०७६ मंसिर ७, शनिबार



शेरी शेर्पा
काठमाडौं (शेर्पाखबर) । नेपाल शेर्पा संघको विधान संशोधनको गर्दै समाजवादी शेर्पा संघ लगायतका संस्थाले ज्ञापन पत्र पेश गरेको छ । संघको आसन्न छैठौं महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै विधान संशोधनका लागि ज्ञापन पत्र पेश गरेको हो । 
संघको केन्द्रीय कार्यालय नारायणटार, बौद्धमा अध्यक्ष आङ दोर्जी लामा शेर्पालाई समाजवादीका अध्यक्ष छिरिङ शेर्पा, शेर्पा कलाकार संघका अध्यक्ष डिजे ङावाङ, शेर्पा पत्रकार संघका नि अध्यक्ष पासाङ शेर्पा, चर्चित गायक गम्बु शेर्पालगायतले ज्ञापन पत्र बुझाए । संघको महाधिवेशन आगामी पौष ४ र ५ गते काठमाडौंमा हुँदैछ । पाँचौ पटक संशोधन गरेर ल्याएको विधानको आँटमा महाधिवेशन हुन नसक्ने समेत दाबी गर्दै १० बुँदे ज्ञापना पत्र र ६ पेज लामो संशोधन पेश गरेको जनाएको छ । 
ज्ञापन पत्र बुझ्दै अध्यक्ष शेर्पाले कार्यसमितिको वैठक वसेर ७ दिनभित्र प्रतिबद्धता जारी गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गरे । विधानमा त्रुटी रहेको र सच्याउने अधिकार कार्यसमितिलाई नभएको बताउँदै अध्यक्ष शेर्पाले महाधिवेशनबाट गठन हुने नयाँ कार्यसमितिले मागलाई संबोधन गर्ने जनाए । 
ज्ञापन पत्र र विधानमा भएको त्रुटी यसरी देखाइएको छ । 
 

प्रस्तावनाः
प्रस्तावनामा राष्ट्रिय अखण्डताको विषय उल्लेख गरेको छ । उसो त राष्ट्रलाई विखण्डन गर्न शेर्पा समुदायले कहिल्यैपनि कदम चालेको अवस्था हैन । यो ‘शब्द’ ले शेर्पा समुदायले माग गर्दै आएको शेर्पा स्वायत्त प्रदेश अर्थात शेर्पालुङ तिर संकेत गर्न खोजिएको छ । 
स्वायतत्ताको खोजी गरिरहँदा विधानमा अखण्डतालाई दोहोर्याई तेह्याई उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्ने हो भने वर्तमान शेर्पा संघको नेतृत्व पहिचान र संघीयताको विरुद्धमा छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । 
तसर्थ, संघको प्रस्तावनामा सभ्यता, इतिहास, पहिचानको रक्षा, स्वायत्तता, धर्म निरपेक्षाता, विशेष संरक्षण र क्षेत्र, राज्यमा पहुँच लगायतका विषयमा उल्लेख हुनु जरुरी छ । र, संघले शेर्पा समुदायलाई राष्ट्रको उपल्लो निकायमा स्थापित गर्ने चाहना यदि हो भने प्रस्तावना संशोधन हुन जरुरी छ । 
प्रस्तावित प्रस्तावनाः
(नेपालको संविधानको परिधिभित्र रही शेर्पा समुदायको ऐतिहासिक थातथलो, पूर्खाको विरासतको रक्षा, भाषा, भूगोल, सभ्यता र इतिहासको रक्षा गर्दै शेर्पा समुदायको भाषा, कला, संस्कृति, संस्कारको विकासमा टेवा पुर्याउँदै,
लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सामेल हुँदै राज्यको निकायमा पहुँच पुर्याउने खाले अभियान सञ्चालन गर्दै शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक रुपमा शेर्पा समुदायलाई अघि बढ्ने माध्यमको रुपमा भूमिका निर्बाह गर्दै,
मौलिकहकहरुको कार्यान्वयन, धर्म निरपेक्षता, शेर्पा समुदायको पहिचान, अधिकारका सवालहरुलाई राजनैतिक मुद्दाको रुपमा उठान गर्दै राज्यमा समान पहुँच विकासका लागि क्रियाशिल गराउँदै आम शेर्पा समुदायलाई सत्मार्गमा डोहोर्याउन एक नेतृत्वदायी संगठनको रुपमा अघि बढ्दै विभिन्न क्षेत्र, देशविदेशमा समेत छरिएर रहेका शेर्पा समुदाय र शेर्पा नाम जडित संगठनहरुलाई एकिकृतगरी नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न ।)ं

२. परिभाषा
संघको विधानको परिच्छेद १ दफा २ को परिभाषामा विभिन्न परिभाषाहरु गरिएको छ । त्यो परिभाषा मध्ये पदाधिकारीको परिभाषा विरोधाभाष र दुअर्थि देखिन्छ । 
क) पदाधिकारी भन्नाले संघको विभिन्न तहमा गठन हुने सम्पूर्ण कार्यसमितिलाई जनाउँदछ । पदाधिकारीको परिभाषाले जनाउन खोजेको ‘प्रमुख ५ पद’ हो भने त्यसलाई प्रष्ट्याउनु पर्दछ । उसो त अध्यक्षदेखि कोषाध्यक्षसम्मको पदलाई पदाधिकारीको रुपमा परिभाषित गर्नु पर्दछ । 
परिच्छेद २ उद्देश्य नीति र कार्य
१) हिमाली सभ्यता, पहिचान र ऐतिहासिक वस्तु, कला संस्कृतीको रक्षा गर्ने । 
२) सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अधिकार प्राप्तिका लागि दबाबमुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने । 
३) राज्यले सदियौंदेखि दमनको नीति लिइरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै त्यसखाले कार्यको प्रतिबाद गर्ने र जनगणना लगायतमा शेर्पा समुदायबाट यु्वाहरुको सहभागिता बढाउने । वर्तमान राज्य व्यवस्थाले अल्पसंख्या समुदाय भनेर इंगित गरिहेको परिप्रेक्षामा शेर्पा जातिको सही तथ्याङ्क संकलन गरी प्रकाशमा ल्याउने । 
४) नेपाल भित्र स्थापित शेर्पा समुदायसँग सम्बन्धित सामाजिक, पेशागत, लैंगिक संघसंस्था, संगठनलाई एकिकृत गर्दै सामुहिक भाव सहितको संगठन निर्माण अभियान सञ्चालन गर्ने । 
५) विदेश तथा प्रवासमा स्थापित शेर्पा संगठनहरुलाई व्यवस्थित र अधिकार सम्पन्न गराउन खाले कार्यक्रमहरु बनाई एकरुपता प्रदान गर्ने । 
६) मानव संशाधन विकासको परिसूचकमा शेर्पा समुदायलाई अग्रस्थानमा ल्याउन पहल गर्ने । 
७) हिमाल र उच्च भूगोलसँग शेर्पा जातिको सम्वन्धसँगै प्रभावका बारेमा कार्यक्रम बनाइ लागू गर्ने । शेर्पा समुदायले कायम गरेका विरताकागाथाहरुलाई इतिहासमा अमर रहने गरी उल्लेख गर्ने । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा हाम्रा पुरुषत्वको बारेमा समावेश गरी पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउने । 
८) शेर्पा समुदायको मूल मर्मलाई असर नपर्ने गरी संस्कार संस्कृति र चलचलनहरुमा बढ्दै गएको विलासीपनलाईं सुधार गर्ने । 
९) युवा, विद्यार्थी, अनुभविहरुको बारेमा छुट्टै नीति कार्यक्रम बनाई शारीरिक सुसंगठन लगायतका क्षेत्रमा दिशानिर्देश गर्ने खाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । 

परिच्छेद ४

स्थानीय तहको गठन, वैठक, अधिवेशन, सभा, काम, कर्तव्य र अधिकार
१) वडा समिति साविको गाविस हो । तसर्थ, प्रत्येक वडाबाट समेटिने गरी कम्तीमा पनि १ जना सदस्य हुने र सहसचिव समेतको पद सिर्जना गर्नुपर्दछ । 
संघको हाल गरेका व्यवस्थालाई निम्नानुसार फराकिलो बनाउनु पर्दछ ।
गाउँ÷नगरपालिका वडा संरचना
१) अध्यक्ष १
२) निवर्तमान अध्यक्ष १
३( सचिव १
४) कोषाध्यक्ष १
५) सहसचिव १
६) सदस्य ६
११ जना ।
क) वडा पालिकाको वैठक कम्तीमा महिनाको १ पटक बस्नु पर्दछ । वडा भित्र विभिन्न विभागिय प्रमुख तोकि सक्रियता बनाउन्ु पर्दछ । 
ख) वडामा सचिवालय गठन जरुरी छैन । 
परिच्छेद–४ को दफा १८ मा 
क) गाउँपालिका÷नगरमा वडागत प्रतिनिधीसहितको पदाधिकारीहरु रहने व्यवस्था गर्ने । त्यसो त कम्तीमा २१ जना कार्यसमितिको व्यवस्था गर्ने र द्धैमासिक बैठकको प्रवधान मिलाउनुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिकामा अन्य घटक संगठनका पदाधिकारीको समेत परिकल्पना गर्नुपर्दछ वा विभागहरुको प्रमुख तोक्नुपर्ने हुन्छ । 
    प्रदेश कार्यसमितिले विघटन गर्ने व्यवस्था १९ को (घ) मा गरिएको छ । यसो त अधिवेशन, साधारण सभाको मानमर्दन हुने कुरालाई ख्याल गरेको देखिएन । त्यसर्थ, जिल्ला समितिको सिफारिसमा प्रदेशले विघटन गर्ने प्रावधानलाई हटाउँदै प्रदेश सभाले अधिवेशन आयोजक समिति गठन गरी नयाँ समिति गठन गर्नु सक्नेछ । हुनुपर्ने । 
    गणपूरक संख्यामा ५१ प्रतिशतलाई मानिएकोमा सल्लाहकार भन्ने कोष्ठमा राखिएको छ । पदाधिकारीमा सल्लाहकार नपर्ने भएकाले त्यसलाई हटाउनुपर्ने ।
    गाउँपालिकामा सचिवालयको जरुरी छैन । यदि २५ भन्दा बढीको कार्यसमिति गठन हुने भएमात्रै सचिवालय गठन गर्ने प्रावधान राख्न उपयूक्त देखिन्छ । 
परिच्छेद ५, जिल्ला कार्यसमिति गठन, वैठक, सभा, अधिवेशन, काम कर्तव्य र अधिकारको दफा २५ (क) मा  जनसंख्याको आधार बनाइएको छ । जनसंख्याको आधारमा समिति गठन गर्नुपर्ने वाध्यतात्मक अवस्था सिर्जना भएको खण्डमा भन्ने वाक्य राख्नुपर्ने हुन्छ । र, २ वटा जिल्लाको नामकरण बहुमत जनसंख्या भएको जिल्लाबाट गर्ने भन्ने परिकल्पनाले जिल्ला समिति गठनको अवस्था नै देखिँदैन । तसर्थ, जनसंख्याको आधारलाई अन्त्य गर्दै समथ्र्य, र इच्छाशक्तिलाई जोड दिने । 
ख) जिल्ला कार्य समिति गठनमा मनोनित हटाउने र गाउँपालिका÷नगरपालिकाका अध्यक्षहरुलाई पदेन सदस्य बस्न पाउने व्यवस्था गर्ने । जिल्ला कार्य समितिको संख्या कम्तीमा पनि ३५ जना हुने व्यवस्था कायम गर्ने । 
ग) दफा २७ को –ख) मा बजेट तर्जुमा गर्ने भनिएको छ तर दफा ३१ को बार्षिक साधारणसभाको काम, कर्तव्य र अधिकारमा आर्थिक अधिकार कटौति गर्दै ‘सम्बन्धित समिति’ भन्दै घुमाउरो भाषामा आर्थिक अधिकार कटौति गरेको देखिन्छ । यसलाई सच्याउने । 
३१. बार्षिक जिल्ला साधारणसभाको काम, कर्तव्य र अधिकार
घ) सम्बन्धित समितिको पदाधिकारी वा सदस्यहरुको पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधीको निमित्त आफूहरु मध्येबाट मनोनित गरी पद पूर्ति गर्ने भन्ने व्यवस्थाको सट्टामा ‘अधिवेशन प्रतिनिधीहरु वा निर्वाचनमा प्रत्यासीबाट बाँकी अवधीको लागि सो पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने छ ।’
घ) परिच्छेद ६ मा प्रदेश समिति गठन संचरनामा जिल्ला अध्यक्षहरुलाई पदेन सदस्यको रुपमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने । प्रदेश समितिलाई सभाको रुपमा विस्तार गर्ने प्रदेश समिति जिल्लागत अनुपातमा बढीमा ४१ जनाको बनाउने । 
ङ) प्रदेश कार्यसमितिद्धारा पेश गरिएको विधान साधारणसभाले संशोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा छुट्टै विधान नहुने भएकाले ‘केन्द्रीय अधिवेशन, साधारणसभा, महाधिवेशन, विशेष साधारण सभामा विधान संशोधनका लागि सिफारिस गर्ने’ भन्ने व्यवस्था राख्ने वा उक्त बुँदा नै हटाउने । 
च) ३७ को २ मा प्रदेशसभा भन्ने भनिएको छ । यसलाई संशोधन वा परिभाषित गर्ने । 
परिच्छेद ७, संघीय कार्यसमितिको गठन लगायतको व्यवस्थाको दफा ३९ को प्रस्तावना हटाउने ।  संघीय कार्यसमिति गठनविधि बारे संक्षेपमा उल्लेख गर्ने । जसमा ‘यसरी निर्वाचित वा सर्वसहमति गर्दा संघीय संघ र त्यस माताहातका संघका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सम्वन्धित अनुभव र शैक्षिक योग्यतालाई विशेष आधार मानिनेछ ।’ वाक्य हटाउने । 
छ संघीय कार्यसमितिको संरचना 
संघीय कार्यसमितिको संरचनामा ‘टाउको ठूलो, खुट्टा लुलो’ देखिन्छ । देशभर, विदेश, प्रवास समेतलाई समेट्दा कम्तीमा पनि १०१ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गर्ने प्रावधान राखिनुपर्दछ । 
कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिला रहने भनिएपनि कुनैपनि हालतमा ३३ प्रतिशत महिला पुग्ने अवस्था देखिँदैन । ३७ जना कार्यसमिति गठन हुँदा कम्तीमा १३ जना महिलाहरु सदस्य सुनिश्चित हुनुपर्ने गरी संशोधन गर्ने । तसर्थ, सदस्य संख्या बढाएर ५१ प्रतिशतसम्म महिला हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, कोषाध्यक्षमा अनिवार्य रुपमा महिला रहने व्यवस्था विधानमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
त्यस्तै, प्रदेश समितिहरु गठन हुने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै ७ वटा  प्रदेश सदस्य पदेन सदस्य रहने व्यवस्थालाई सुधार गर्दै गठीत प्रदेश सभाका अध्यक्षहरु भन्ने शब्द राख्ने । 
परिच्छेद ७ को दफा ४० उपदफा १ (घ) मा बर्षमा एक पटक पनि वैठक बस्न नसकेमा आफैले कार्यमिति भंग गर्ने र अर्को समिति गठन सम्वन्धमा अस्पष्ट र असुहाउँदा देखिन्छ । यसको अधिकार विशेष साधारणसभाले समेत प्राप्त नगर्ने हुँदा विशेष महाधिवेशनबाट समिति पुनः गठन गर्ने र त्यसअघि विशेष साधारण सभाले विशेष महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्ने प्रावधान राखिनुपर्दछ । 
दफा ४१ मा संघीय कार्यसमितिको पदाधिकारी तथा सदस्यको योग्यता तोकिएकोमा उपदफा १ मा गरिएको व्यवस्था अलोकतान्त्रिक छ । उपाध्यक्षहरु, सचिव र कोषाध्यक्ष समेत ‘प्रमुख पाँच’ पदको मानमर्दन हुने व्यवस्था खारेज गर्ने । र सबैमा उप दफा २ लागू गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । 
दफा ४५ मा बार्षिक साधारणसभा र विशेष साधारणसभाको खण्ड (घ) को (३) मा भएको व्यवस्थालाई खारेज गर्ने । 
परिच्छेद ८ को जिल्ला पदाधिकारी लगायतको काम, कर्तव्य र अधिकारको दफा, उपदफा र खण्डहरुमा भाषिक त्रुटी हटाउने । 
परिच्छेद ९ को भातृ संगठन, पेशागत संघ, सस्था, किदुक, विश्व शेर्पा संघको दफा ५१ (क) को परिभाषाले संस्थागत रुपमा समान हैसियत बोकेका संस्था÷संगठनहरुको मानमर्दन भएको देखिन्छ । यसो त त्यसलाई भातृ संगठन भनेर परिभाषित नगरी ‘एसोसियट’ संस्था भनेर आबद्धता गराउने र मुल उद्देश्यमा समाहित गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । र, परिभाषामा राष्ट्रिय संगठन विस्तार भएका र विस्तार गर्ने हैसियत सहित संशोधित विधान लागू हुनु पूर्व विधिवत गठन भएका संस्थालाई संघमा समाहित गर्ने व्यवस्था थप गर्ने ।
भातृ संगठन र विभाग फरकफरक भएकाले यसलाई संशोधन गरी विभागिय प्रमुख सम्वन्धि छुट्टै व्यवस्था स्थापना गर्नेतर्फ विधानलाई खुल्ला बनाउने । वा, भातृ संगठन भनेर समान उद्देश्य बोकेको संस्थालाई संकुचित परिभाषा नदिने । 
सोही दफाको (छ) मा संघीय शेर्पा संघ भन्ने शब्दले प्रवेश पाएको देखिन्छ । यसको अर्थ, परिभाषा लगाउने वा भाषिक त्रुटी हो भने हटाउने । 
दफा ५२ मा किदुग लगायतलाई पेशगात संगठनको परिभाषित गरेको छ । यसलाई हटाउने । र, किदुगको वास्तविक परिभाषासहित विधानलाई खुल्ला बनाउने । 
विधानमा प्रवास, विदेशमा गठन भएका शेर्पा संघ, किदुगको बारेमा कुनैपनि उल्लेख गरेको देखिएन । प्रवासमा गठन भएका किदुग, शेर्पा संघका प्रवास शाखाहरुलाई कुन मान्यता दिने भन्ने उल्लेख गर्ने । प्रवासमा भएका संगठनलाई जिल्ला समिति सरहको हैसियतमा स्थापित गर्ने व्यण्वस्था गर्न सकिन्छ ।
दफा ५३ मा विश्व शेर्पा सघको परिभाषा गरिएको छ । कुनैपनि निकायमा दर्ता नहुने र गर्ने आधारसमेत असष्ट भएको अवस्थामा शेर्पा संघको मातहतमा यो संस्था रहने भएकाले यसलाई विदेश विभाग तथा प्रवास संगठन समन्वय समितिको रुपमा विकास गर्ने गरि परिभाषित गर्ने । 
परिच्छेद ११  संघको कोष सम्वन्धि व्यवस्थामा ।
१) संघले कुनैपनि कार्यक्रम, अभियान सञ्चालनबाट आर्जित सम्पतिलाई कोषमा बाँध्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने हुन्छ । 
२) त्यस्तै ६४ को वैंक खाता सम्वन्धमा जिल्ला र प्रदेशको सम्वन्धमा क–कसले खाता सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । 
३) दफा ६५ मा संघको कार्य सञ्चालनको लागि केन्द्रमा १० हजारसम्मको नगदी स्वभाविक हो तर वडातहसम्म सोही क्रम हुनु नहुने कुरालाई ध्यानमा राख्दै कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार भनेर व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । 
४) दफा ६६ को ग) मा दफा ६७ ख) को परिकल्पना गरेको छ तर सो देखिँदैन । प्राविधिक त्रुटी भन्ने हो भने अक्षयकोष सञ्चालनका लागि नियमावली आवश्यक पर्ने भएको हुँदा सो सम्बन्धमा उपदफा वा खण्ड निर्माण गरेर व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
५) दफा ७४ मा कार्यसमितिको पदाधिकारी वाहेकलाई पनि अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्थालाई स्थगित गर्ने । 
विधानमा संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार ‘राष्ट्रिय अखण्डता, पराराष्ट्रनीति, सुरक्षा, मौद्रिक नीति, गोपनियतामा खलल पुग्ने गरी विधानको आडमा कुनै कार्य नगर्ने’ भन्ने वाक्य थप गर्ने । 

 


श्री नेपाल शेर्पा संघ,                                             मितिः ०७६/०८/०६
केन्द्रीय समिति, काठमाडौं ।                

विषयः ज्ञापन पत्र । 
नेपाल शेर्पा संघको विधान २०५३ लाई पाँचौ पटक संशोधन गर्दै विशेष साधारणसभा मार्फत लागू गर्ने गरी देहाय बमोजिमको व्यवस्था सहित जारी गरेको देखिन्छ । वर्तमान परिप्रेक्षमा विधानले शेर्पा जातिको चौतर्फी विकास, समुचित व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धात्मक समाजमा भूमिका समेत खेल्न सक्ने अवस्था देखिएन । त्यस्तै, ‘सम्पूर्ण शेर्पाहरुको चाहना शेर्पा स्वायत्त प्रदेशको स्थापना’ भन्ने संघको पाँचौ महाधिवेशनको म्याण्डेट र आदर्श नारालाई समेतलाई विर्सेर विधान संशोधन भएको देखिन्छ । 
शेर्पा जातिको इतिहास, ऐतिहासिक थातथलो, सभ्यता, भूगोल, हिमाली सभ्यता, आदर्श र पितापूर्खाको विरासत समेतलाई विर्सेस सतहीमा विधान जारी गर्नु आफैमा लज्जाबोध हुने विषय हो । प्रतिस्पर्धात्मक समाजमा शेर्पा जातिको उपस्थिती समेतलाई ध्यानमा राख्दै हामीले प्राप्त गर्ने अधिकार, राज्यको मूलधारमा समाहित हुने मार्ग, समान पहुँच, राज्य शक्ति र स्रोतको समान वितरण, हामीले हासिल गरेका ऐतिहासिक कीर्तिमान, इतिहास लेखन, पुनर्लेखन, जातित्व, अस्तित्व समेतका बिषयमा संघको विधान मौन देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी–अभिसन्धीहरुमा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको हदसम्म कार्यान्वयनमा राज्यले तदारुकता नदेखाइरहेको सन्दर्भमा संघले खेल्नुपर्ने दबाबमुलक कार्यहरुमा झनै विधानको ध्यान गएको देखिएन । त्यस्तै, शेर्पा समुदायको बारेमा राज्यले हचुवामा जारी गरेको जनगणनालाई संघले नै मिथ्याङ्क भनिरहेको सन्दर्भमा सही तथ्याङ्क केलाउने तिर नगई जनगणना २०६८ माथि टेकेर महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गर्ने तर्फ संघ उद्त भएको देखिएकोले यी कार्यहरु तत्काल रोकी विधानमा व्यापक संशोधन हुनुपर्ने, सबै पक्षको भावना विधानमा समेटिनुपर्ने, हाल संघको विशिष्ठता पदमा रहेकालाई नै पुनः स्थापित गर्दै लैजाने गरी विधानमा भएको व्यवस्था खारेज गर्न यो ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौं । तसर्थ, नेपाल शेर्पा संघको आसन्न महाधिवेशन लक्षित विधानमा देहाय बमोजिम संशोधनको जरुरी छ । 
हाम्रा मागहरुः
१. विधानमा भएका भाषिक, प्राविधिक त्रुटीहरु हटाइयोस् । 
२. विधानमा शेर्पा जातिको लिपीबाट नामकरण होस् ।
३. विधानको प्रस्तावनामा पहिचान, स्वायत्तता, संरक्षित क्षेत्र र ऐतिहासिक थाकथलो बारे प्रष्ट उल्लेख होस् । 
४. पाँचौ महाधिवेशनले मुल मुद्दाको रुपमा विकास गरेको ‘शेर्पा स्वायत्त प्रदेश (शेर्पालुङ) ’ लाई विधानमा विशेष स्थान दिइयोस् । 
५. विधानमा संघीय कार्यसमिति हुन शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरेको छ । यो व्यवस्थाले प्रमाणपत्र लिएर संघको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने र शैक्षिक योग्यता देखाएर पदमा जानुपर्ने’ अवस्था सिर्जना गरेको छ । कुनैपनि राजनैतिक दल वा सामाजिक संस्थाको पदाधिकारी हुन शैक्षिक योग्यता, आर्थिक हैसियत खोज्ने विषयले कसरी प्रवेश पायो ? तसर्थ, यो व्यवस्था खारेज होस् । र, कार्यसमितिमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरियोस् । 
६. शेर्पा समुदायको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा भाषिक विद्यालयहरु स्थापना गरी पठनपाठनको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने । पाठ्यक्रम बनाई लागू गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कुराहरु विधानको उद्देश्यमा समावेश गर्नुपर्ने । 
७. विधानले संख्यात्मक कुराहरुलाई ‘कोरा’ रुपमा अघि बढाइएको र यो कुनै वैज्ञानिक र व्यवहारिक समेत नदेखिएकाले कुनैपनि जिल्ला समिति वा संगठन निर्माण संख्यात्मक भन्दापनि प्रतिज्ञा र भावनात्मक रुपमा हुने व्यवस्था गरियोस् । 
९. संघले ‘भातृ संगठन’ भनेर समान हैसियत बोकेको संस्थाहरुको मानमर्दन गर्न खोजिएको देखिन्छ । विधान दर्ता भई बार्षिक रुपमा कार्यक्रमहरु योजनाबद्ध रुपमा आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका खातिर स्थापित संस्थाहरुलाई भातृसंगठनको रुपमा नभई ‘एसोसियट’ संस्थाको रुपमा परिभाषित गरी आबद्धता गर्ने व्यवस्था गरियोस् । साथै, राष्ट्रिय रुपमा संगठन विस्तार गर्ने हेतुले विधान संशोधन हुनुअघिको मितिमा दर्ता भएका शेर्पा नाम जोडिएको, फराकिलो दायरा भएको संस्थाहरुलाई समेत समाहित गर्दै एकता र एकरुपताको भाव देखिने गरी विधानमा व्यवस्था होस् । जस्तै, हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्र, नेपाल शेर्पा सेवा केन्द्र, शेर्पा महिला संघ, नेपाल शेर्पा विद्यार्थी संघ, शेर्पा पत्रकार संघ नेपाल, शेर्पा सञ्चार समूह, शेर्पा युवा संघ, शेर्पा कलाकार संघ, शेर्पा पर्यटन व्यवसायी संघ, शेर्पा गलैचा व्यवसायी संघ आदि । 
१०. किदुगहरुको वास्तविक इतिहास माथि प्रकाश पार्दै किदुगलाई विधानमा विशेष स्थान दिने र संघको महाधिवेशन संचरना परिवर्तन गरियोस् । र, कम्तीमा किदुगलाई गाउँपालिका स्तरका मान्यता दिने गरी प्रवधान स्थापित गरियोस् । 
अतः उल्लेखित मागलाई ७ दिनभित्र पूरा गर्न हामी आह्वान गर्दछौं । हाम्रो मागहरु आम शेर्पा समुदायको सरोकारको विषय हो । यसले शेर्पा समुदायको भाग्य र भविष्य समेत निर्धारण गर्ने र हाम्रो बौद्धिक अवस्था समेत मापन गर्ने भएकाले माग पूरा गर्न अनुरोध गर्दछौं । सबैको भवनालाई आत्मसाथ गर्दै शेर्पा जातिको भविष्य उज्जवल हुने गरी विधानको व्यवस्थाहरु परिवर्तन गर्न विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न समेत माग गर्दछ ।

छिरिङ लामा शेर्पा (अध्यक्ष)                                                                                                    पासाङ शेर्पा ‘छेल्हमु’ (नि.अध्यक्ष)
आङ डोमा शेर्पा (महासचिव)                                                                                                    शेर्पा पत्रकार संघ
समाजवादी शेर्पा संघ    

डिजे. ङावाङ शेर्पा (अध्यक्ष)                                                                  गम्बु शेर्पा (कलाकार) 
दावा के शेर्पा (महासचिव)                                                      सल्लाहकार, शेर्पा कलाकार संघ तथा
शेर्पा कलाकार संघ                                                                                 नेपाल शेर्पा विद्यार्थी संघ
                                                                                            आजिवन सदस्य, नेपाल शेर्पा संघ
                                                                                                  संरक्षक, शेर्पा सेवा केन्द्र

Please suscribe Sherpa Khabar

Maya Ko Jal

Chatyang

Ghaam Chaya

Dui Kinara

Sarangi

Pool Pani Maya Bho