रेष्टुरेन्टको ठगी धन्दा : किन भिराइन्छ ग्राहकलाई भ्याट र सेवा शुल्क ?

शेर्पाखबर

२०७६ कार्तिक २७, बुधबार


तपाईंले सर्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा निर्धारित भाडा बाहेक सह–चालकले आफुखुसी ‘सर्भिस शुल्क’ असुल्छ ? ‘भ्याट’ वापतको रकम माग्छ ?
तपाईंले कुनै पसलेकहाँ गएर सरसमान खरिद गरेपछि के उनले तपाईंलाई ‘सेवा सुल्क’ भन्दै अतिरिक्त पैसा माग्छ ?
कुनै किसानबाट सागसब्जी किनिरहँदा उनले तपाईंबाट आफ्नो उत्पादन बाहेकको पैसा असुल्छ ?

पक्कै पनि तपाईं यसरी ठगिनुभएको छैन । तर, तपाईंलाई कतिपय रेष्टुरेन्टले खानेकुराको पैसा मात्र माग्दैन, त्यसमा जोडिने ‘भ्याट’ र ‘सेवा शुल्क’ समेत असुल्छ । मानौं तपाईंले एक प्लेट चिकेन मःम खानुभयो । मेनुमा त्यसको मूल्य १ सय पचास रुपैयाँ छ । अब तपाईंले एक सय पचास तिरेर उम्कन सक्नुहुन्न । भ्याट र सेवा शुल्कले अर्को आधा प्लेट मःम बराबरको पैसा तपाईंको खल्तीबाट जानेछ ।

जब तपाईंले यसबारे प्रश्न उठाउनुहुन्छ, उनीहरुले यसलाई ‘आधिकारिक’ र ‘चलनचल्तीको’ भनेर तपाईंको मुखमा बुझो लगाइदिनेछन् ।

अब तपाईं अर्को रेष्टुरेन्टमा त्यही गुणस्तरको मःम, उत्तिनै मात्रामा खानुहोस् । त्यहाँ तपाईंले मःम खाएको पैसा बाहेक अरु केही तिर्नुपर्दैन । के त्यसो भए उनले घाटामा व्यपार गरिरहेको छ ? यदि उनले त्यही मःम समूचित मूल्यमा विक्री गर्दा  त्यसबाट मुनाफा कमाउँछ भने ‘भ्याट र सेवा शुल्क’ जोड्ने रेष्टुरेन्टले किन कमाउँदैन ?

अर्कोकुरा, कुनैपनि रेष्टुरेन्टले खानेकुराको मूल्य निर्धारण गर्दा आफुखुसी गर्छ । खानेकुराको गुणस्तर र मात्राको कुनै निश्चित मापदण्ड छैन । जस्तोसुकै बनाएर पनि उनले खाफुखुसी मूल्य राख्ने गर्छ । एकातिर उनले खानेकुराबाटै मनग्ये मुनाफा निकाल्छ भने अर्कोतिर अतिरिक्त शुल्कको नाममा ग्राहकको खल्तीमा बक्र दृष्टि लगाउँछ ।

रेष्टुरेन्टको मनपरी

रेष्टुरेन्टमा खाइदिएबापत नै अतिरिक्त २४ प्रतिशत शुल्क !

काठमाडौंमा मूल्यको हिसाबले स्तर–स्तरका रेष्टुरेन्टहरु छन् । एकाधलाई छाड्ने हो भने सबै स्तरका रेष्टुरेन्टको एउटा कुरा समान छ । त्यो हो उपभोक्तालाई अतिरिक्त २४ प्रतिशतको भार । रेष्टुरेन्टमा छिरेर मेनु हेरेपछि धेरैले आफूसँग भएको पैसा अनुसारको खाना मगाउँछन् । तर, सीमित पैसा बोकेको ग्राहकसँग खाना खाएर निस्कने बेलामा एकाएक २४ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क थप मागियो भने के होला उसको हालत ?

यो शुल्क ग्राहकले रेष्टुरेन्टमा खाए बापतको शुल्क हो । कुनैपनि बस्तु तथा सेवाको अन्तिम उपभोगमा लाग्ने कर हो भ्याट । त्यसमा अतिरिक्त लिनुको कुनै आवश्यकता छैन । त्यो मेनुमा लिइने शुल्कमा नै समेटिएको हुन्छ । त्यस्तै, खाना पु¥याउन आएबापत लिइने शुल्क हो सेवा शुल्क । यी दुई शीर्षकका शुल्कहरु काठमाडौंका धेरै रेष्टुरेन्टमा गएबापत ग्राहकले तिरेका अतिरिक्त शुल्कहरु हुन् । होटल तथा रेष्टुरेन्टमा जाने ग्राहकहरुले खुशी भएर दिने अतिरिक्त शुल्कलाई सेवाशुल्क कानूनी कि गैरकानूनी भन्ने विषय अदालतमा विचाराधीन छ ।

होटल एवं रेष्टुरेन्टहरुको छाता संगठन रेष्टुरेन्ट तथा बार एशोसिसन नेपाल (रेबन)ले आधिकारिक रुपमा १० महिना अघि नै यी शुल्कहरु नउठाउने निर्णय गरिसकेको छ । तर, काठमाडौंका धेरै रेष्टुरेन्टहरुले यो निर्णय मानेका छैनन् । गत माघ १४ गते रेबनले विज्ञप्ती निकालेर ‘अब कुनैपनि रेष्टुरेण्टहरुले सेवाशुल्कको रुपमा अतिरिक्त १० प्रतिशत नउठाउने’ निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । संघले अझै पनि त्यसको विरोध गरिरहेको छ । रेबनका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गरिसकेको अवस्थामा सेवाशुल्कको भार उपभोक्तालाई लगाउनु जायज नरहेको बताउँछन् ।

अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिने चलन २०६२\६३ को जनआन्दोलनपछि सुरु भएको हो । आन्दोलन सफल भएपछि राजनीतिक छत्रछायाँले शक्तिशाली बनेका मजदुर संगठनहरुलाई अतिरिक्त शुल्क दिनको लागि भनेर सेवा शुल्कको सुरुवात गरिएको थियो । उनीहरुको सञ्चयकोषको सुविधाको लागि भनेर उठाइने सेवा शुल्क सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात भएपछि आवश्यक नरहेको राजभण्डारीले जानकारी दिए ।

रेबनको सो निर्णयपछि केही रेष्टुरेन्टहरुले सेवा शुल्क उठाउन छाडेको भएपनि धेरैले अझैपनि त्यसलाई जारी राखेका छन् । अतिरिक्त शुल्क उठाउनेहरुको कारण नउठाउने रेष्टुरेन्टहरु समेत समस्यामा छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलले २०७५ सालको असार महिनामा श्रम नियमावलीमार्फत् १० प्रतिशत सेवा शुल्कको प्रावधानलाई निरन्तरता दिएसँगै उपभोक्तावादी संस्थाहरुले यसको विरोधमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसको सुनुवाईको क्रममा गत माघ महिनामा सर्वाेच्चले १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिनुको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अझै पनि यो संवैधानिक इजलासमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

अहिले काठमाडौंको  विभिन्न ठाउँमा सञ्चालनमा रहेका  रेष्टुरेण्टहरुले अतिरिक्त २४ प्रतिशत शुल्क लिइरहेका छन् । उनीहरुले मेनुमा रहेको पैसामा सुरुमा १० प्रतिशत अतिरिक्त सेवा शुल्क लिने र त्यसको १३ प्रतिशत भ्याट असुल गर्दा उनीहरुले उपभोक्ताबाट अतिरिक्त २४ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिने गरेका छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४\७५को आर्थिक ऐन अनुसार मेनुमा राखिने खानाको मूल्यमा नै भ्याट सहितको मूल्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो ऐन अनुसारको मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीकोे दफा १४ ‘ख’ ले ‘कुनै पनि संस्था र व्यक्तिले आफ्नो औद्योगिक प्रदर्शनी कक्ष, बिक्री कक्ष, होटल, रेष्टुरेण्ट, बार कारोबारस्थल वा आपूर्ति गर्ने स्थानमा कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको बिक्री मूल्य (ट्याग प्राइस र सेल्फ प्राइस) मा कर सहितको मूल्य उल्लेख गर्नु पर्ने’ भनेको छ ।

आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार ६ महिनाअघि नियमावली विपरित अतिरिक्त शुल्क लिएको आरोपमा काठमाडौं फुड क्याफेलाई विभागले कारबाही गरेको थियो । त्यसपछि सो विषयमा अनुगमन र कारबाही भएको छैन । विभागका अनुसन्धान शाखाका निर्देशक ऋषिराम पोखरेलले ऐन विपरित कार्य गरेको आधारमा केएफसीलाई केही समय अघि कारबाही गरिएको जानकारी दिए । रेष्टुरेन्टहरुले करमा बदमासी गरेमा या विजक जारी नगरेमा विभागले अनुगमन गरी कारबाही गर्ने जानकारी दिए ।

होटल र ‘मजदूर’ संगठन मिलेर ग्राहकसँग ठगी

१० प्रतिशतको सेवा शुल्क होटल र ‘मजदूर’ संगठन मिलेर गरिने नियोजित ठगी हो ।  गत माघमा रेवानले सेवा शुल्क नलिने भन्नुभन्दा केही महिना अघिमात्रै व्यवसायी र मजदूरबीच १० प्रतिशत सेवा शुल्क बाँडफाँट गर्ने सहमती भएको थियो । १० प्रतिशतबाट उठेको रकम मध्ये ७२ प्रतिशत श्रमिकले पाउने र बाँकी रकम होटलले लिएर विभिन्न प्रतिष्ठान र होटलसंघहरुलाई भागवण्डा गर्ने सहमती भएको थियो ।

सहमति अनुसार अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुरा मजदुर संघ, नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट मजदुर युनियन र नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्वद्ध श्रमिक संघले एक प्रतिशतका दरले समान रुपमा पाउने सहमति भएको थियो ।

यदि सरकारले खानेकुराको गणस्तर र मात्रा निर्धारण गर्ने र त्यही अनुरुपको मूल्य तोकिदिने हो भने फरक कुरा । तर, आफुखुसी खानेकुरा बनाउने, आफुखुसी मूल्य तोक्ने र आफुखुसी सेवाशुल्क र भ्याट लिने प्रवृत्ति कति न्यायोचित होला ?

@onlinekhabar

Please suscribe Sherpa Khabar

Maya Ko Jal

Chatyang

Ghaam Chaya

Dui Kinara

Sarangi

Pool Pani Maya Bho