संविधानलाई दिगो बनाउने हो भने संशोधन अनिवार्य

सुरेन्द्र महतो

२०७६ अश्विन १७, शुक्रबार


देशभर हर्षोल्लासका साथ संविधान दिवसमनाइरहँदा एकपक्षले भने ‘ब्ल्याक आउट’को तयारी गरेको छ । यस दिवसलाई विरोध गर्दै आइरहेका मधेशवादी दलहरुमध्ये एक दल तटस्थ बसेको छ भने अर्को दलले विरोध गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । यही अन्योलताका बीचमा संविधान दिवस मनाइरहेको छ राज्यले । संविधान जारी भएको चार वर्ष पुग्दा पनि किन संविधान सर्वस्वीकार्य बन्न सकेन ? संविधानमा कहाँ त्रुटी भयो ? यिनै विषयहरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व उपाध्यक्ष सुरेन्द्र महतोसँग   गरिएको कुराकानीः

तपाईं कानुनको ज्ञाता भएको नाताले संविधान दिवस दिनलाई कसरी सम्झनु हुन्छ ?

–यो संविधान दिवसलाई दुईटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा सकारात्मक पक्षको बारेमा चर्चा गर्नुपर्छ । जनताले पहिलो पटक संविधानसभामार्फत् आफ्नो संविधान आफै बनाएको हो । २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको यो संविधान तत्कालिन अवस्थामा जारी गर्ने बेला पनि अवरोधहरु आए । जसोतसो संविधान निर्माण भयो, त्यसलाई सकरात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ । यो संविधानले केही युगान्तकारी कामहरु गरको छ । त्यसमध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु नै हो । अब कसैले पनि वंश वा जातको आधारमै राज्य सञ्चालन गर्न सक्दैन । जनताका छोराछोरी राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका सर्वोच्च पदमा जानसक्छन् ।

नेपालमा पहिलो चोटी संघीयता संस्थागत भएको छ । यो विल्कुल नयाँ कुरा हो । त्यस्तै, सही रुपमा कार्यान्वयन नभए पनि समावेशी समानुपातिकलाई पनि यसले आत्मसात गरेको छ । त्यस्तै, सबै समुदाय  वर्गको अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि विभिन्न आयोगहरु गठन गरेको छ । मधेशी आयोग, दलित आयोग, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग लगायतका आयोगहरु संविधानले गठन गरेको छ । यी पहिचानहरु संविधानमै व्यवस्था भयो ।

राष्ट्रले भनेको छ विभिन्न जातजाती, भाषा, भेषका नेपाली जनता हुन् । अर्थात् राष्ट्र भनेको जनता हो । राष्ट्र भनेको भुगोल होइन । भुगोल भनेको राष्ट्रको सम्पत्ति हो । तर राज्यले आज संविधान दिवस मनाइरहँदा आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याले यसको विरोध गरिरहेका छन् । बाँकीले पनि खुलेर यसको समर्थन गरेको छैन । संविधानको यो नकारात्मक पक्ष हो ।

प्रदेश २ को सत्तारुढ दलले कालो दिवस मनाउने भनिरहेको छ । आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम लगायतले संविधानमा सन्तुष्ट नभएको अवस्था छ ।

*****

अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान अन्तरिम संविधान २०६३ थियो । त्यो संविधानले केही मुलभूत कुरालाई संस्थागत गरेको थियो । जस्तै, जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने, राज्यको हरेक अंगमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने, विभेदमा परेको जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै राज्यको पुनः संरचना गर्ने भनेर संविधानमा उल्लेख थियो । संविधानमा उल्लेख भएका यी कुराहरुलाई नयाँ संविधानले कटौती गरिदियो ।

*****

संविधानबाट सबै जनता खुसी नहुनुको कारण के हो ?

अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान अन्तरिम संविधान २०६३ थियो । त्यो संविधानले केही मुलभूत कुरालाई संस्थागत गरेको थियो । जस्तै, जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने, राज्यको हरेक अंगमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने, विभेदमा परेको जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै राज्यको पुनः संरचना गर्ने भनेर संविधानमा उल्लेख थियो । संविधानमा उल्लेख भएका यी कुराहरुलाई नयाँ संविधानले कटौती गरिदियो । नागरिकताको सवालमा पनि अन्तरिम संविधानले जसरी सम्बोधन गरेको थियो, त्यसमा पनि नयाँ संविधानले कटौती गरेको छ ।

प्राप्त उपलब्धीलाई रक्षा गर्दै नयाँ–नयाँ अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै जाने सामान्य नियम हो, तर यहाँ त प्राप्त भएका उपलब्धी पनि कटौती गरेको छ । नयाँ संविधानले नागरिकताको अधिकार कटौती गर्नुको साथै जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गर्ने कुरा कटौती गरेको छ । जनगणनाको परिणाम अनुसार निर्वाचन क्षेत्र बन्ने हो । तर जनगणना प्रत्येक १० वर्षमा हुने तर निर्वाचन क्षेत्रको निर्धांरण २० वर्षमा गर्ने प्रावधान संविधानमा राखिएको छ । त्यो गलत हो । त्यही भएर नयाँ संविधान अन्तरिम संविधानको तुलनामा पश्चगामी छ । अन्तरिम संविधानमा भएको प्रावधानलाई पनि कटौती गरेको कारण जनतामा एक प्रकारको आक्रोश छ ।

विभेद अन्त्य गर्नका लागि राज्यको पुनःसंरचना हुनपर्ने अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरेको थियो । त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर प्रदेशहरु बनाउने कुरा भएको थियो । अन्तरिम संविधानका धारा १३८ अनुसार राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन भएको थियो । त्यो आयोगले संविधानको मर्म अनुसार तथा तत्कालिन सरकारले दिएको म्याण्डेट अनुसार पहिचानलाई सम्बोधन हुने गरि राज्य पुनःसंरचना गर्नुपर्छ भनि सुझाव दिएको थियो । त्यसलाई यो संविधानले इन्कार गरेको छ । प्रदेशको सीमा निर्धारण हुँदा यी कुराहरुलाई बेवास्ता गरेको छ । त्यही भएर ७० प्रतिशत जनताले संविधानलाई स्वीकार गरिरहेका छैनन् ।

संघीयतामा जुन प्रकारको अधिकार दिनुपथ्र्यो त्यो अधिकारको पनि संविधानमा कटौती गरेको छ । प्रदेश सञ्चालनका लागि जुन प्रावधान र शक्ति चाहिन्छ त्यो यथेस्ट मात्रामा दिइएको छैन । संविधानमा महत्त्वपूर्ण कुराहरुलाई बेवास्ता गरिएको छ, त्यही भएर जनताको आक्रोश र असन्तुष्टि देखिएको हो ।

बन्दुकको नोकमा राखेर संविधान निर्माण भएको थियो । यता संविधान निर्माण भइरहेको थियो, उता मान्छे मारिरहेका थिए । संविधान निर्माण भइरहँदा मधेशमा सरकारको गोलीबाट मान्छे ढलिरहेका थिए । अर्थात यो संविधान रगतबाट लतपतिएको संविधान हो । संविधानमा रगतको छिट्टा परेको छ । त्यो अहिलेसम्म सफा भएको छैन ।

संविधान निर्माण नहुँदै शुरु भएको विरोध अहिलेसम्म कायम छ । यदि यस्तै विरोधको क्रम अगाडि बढी रह्यो भने भोलि कस्तो अवस्था आउनसक्ला ?

–नेपालमा वर्तमान संविधान सातौँ संविधान हो । अन्तरिम संविधानभन्दा पहिलाका जतिपनि संविधानहरु बनेका छन् । ती सबै राजा महाराजाहरुले बनाएका थिए । ती संविधानहरु निर्माण हुँदा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदैनथ्यो । जस्तो संविधान निर्माण गरेर उनीहरुले दिन्थे, त्यो स्वीकार गर्नुपर्ने आवस्था थियो । जनतामा विरोध गर्ने चेतना पनि थिएन । जनतालाई त्यतिबेलाका शासकहरुले दवाएर राखेका हुन्थे र बोल्दैन्थे तर अहिले त्यस्तो छैन ।

यता, सम्पूर्ण राज्यशक्तिको सहमतिमा अन्तरिम संविधान निर्माण भएको थियो । तर त्यो अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएका कतिपय कुरालाई नयाँ संविधानमा उल्लेख गरेन । त्यही भएर विरोध भइरहेको छ । तर, विरोध गर्दैमा यो संविधान गइहाल्छ वा खारेज भइहाल्छ भन्ने होइन । हुनु पनि हुँदैन ।

त्यसअघिअन्तरिम संविधानको आयु ८ वर्षको थियो । र, आठ वर्षमा त्यो अन्तरिम संविधान १२ पटकसम्म संशोधन भएको थियो । नेपालमा सबभन्दा बढी संशोधन भएको संविधान अन्तरिम संविधान नै हो । त्यसैले त्यो सबैको संविधान भएको थियो ।

*****

अहिले जेजति भइरहेको छ, त्यो सबै नश्लीय सोचका कारणले भइरहेको छ । राज्य जसको नियन्त्रणमा छ, उसले एकाधिकार खोजिरहेको छ । संशोधन गर्नु भनेको राज्यमा सर्वाधिकार बढ्नु हो, जनताले अधिकारको अनुभूति गर्नु हो । यसले पछाडी परेका मधेशी, जनजाति, आदीवासी, दलित, मुस्लिम लगायतको राज्यप्रति जिम्मेवारी बोध हुन्छ । तर राज्यले त्यो गर्न चाहेको छैन ।

*****

संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट भनेर २०४७ सालको संविधानलाई भनिएको थियो । त्यो एकपटक पनि संशोधन भएन । जसले गर्दा त्यो समाप्त भएर गयो । त्यही भएर यदि संविधानलाई जीवन्त राख्ने हो भने आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै जानुपर्छ । संशोधनलाई अस्वीकार गर्नु भनेको अर्थ संविधानलाई मृत्यतर्फ धकेल्नु हो । यो संविधान जति छिट्टो संशोधन हुन्छ, त्यति नै यसको आयु लामो हुँदै जान्छ ।

अमेरिकाको संविधान अढाई सय वर्ष पहिला जारी भएको हो । विश्वको इतिहासमा पहिलो लिखित संविधान हो त्यो । त्यही संविधानको आधारमा देश सञ्चालन भइरहेको छ । अहिलेसम्म त्यो संविधान टिक्नुको अर्थ बेलाबेलामा त्यो संशोधन हुँदै आइरहेको छ ।

सन् १९५० मा भारतको संविधान जारी भयो करिब एकसय पटक भन्दा बढी पटक संशोधन भइसकेको छ । त्यहाँ औसतमा हरेक छ महिनामा संविधान संशोधन भइरहेको छ । त्यही कारणले त्यहाँको संविधानमा भारतीय जनताको स्वामित्व छ । र, दीर्घजिवी भइरहेको छ । संविधान खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग कहीँबाट आएको छैन । त्यसैले नेपालमा पनि संविधान संशोधनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । जनताको चाहना अनुसार संविधान संशोधन गरिरहनु पर्छ ।

संविधान संशोधन भएन भने संविधान खारेजी कै अवस्था आउने सम्भावना कतिको देख्नुभएको छ ?

– अहिले जेजति भइरहेको छ, त्यो सबै नश्लीय सोचका कारणले भइरहेको छ । राज्य जसको नियन्त्रणमा छ, उसले एकाधिकार खोजिरहेको छ । संशोधन गर्नु भनेको राज्यमा सर्वाधिकार बढ्नु हो, जनताले अधिकारको अनुभूति गर्नु हो । यसले पछाडी परेका मधेशी, जनजाति, आदीवासी, दलित, मुस्लिम लगायतको राज्यप्रति जिम्मेवारी बोध हुन्छ । तर राज्यले त्यो गर्न चाहेको छैन ।

नश्लीय सोच किन भनेको हो भने संविधानमा समावेशी समानुपातिकको व्यवस्था गरिएको छ । तर, राज्यमा त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्न मान्दैन । देशमा भएका विभिन्न नियुक्तिलाई हेर्दा पनि राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको सोच कस्तो नश्लीय छ भने कुरा पुष्टि हुन्छ ।

नश्लीय सोचमा परिवर्तन गरेन भने विद्रोह हुन्छ र त्यो विद्रोहले संविधानलाई फ्याल्न सक्छ । तर अहिले त्यस्तो ठूलो विद्रोह हुने अवस्था छैन । जनताले अझै पनि संशोधनको आशा गरेर बसेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वयम् संविधान संशोधन गर्ने भनिरहनु भएको छ । त्यही भएर जनता विश्वास गरेर बसेका छन् । यो संविधानको विकल्प अर्को संविधान होइन, यो संविधानको विकल्प संविधान संशोधन नै हो । र, संशोधनबाट नै सबै समस्या समाधान हुन्छ ।

सरकारले संविधानप्रति देखिएको निर्माण भइरहेका कानुनमार्फत् पूरा गर्ने र बाँकी रहेका विषयलाई संविधान संशोधनबाट हल गर्ने भनिरहेको छ । तपाईंलाई के लाग्छ सरकारले कानुनमार्फत् मात्र तराई मधेशको समस्या समाधान गर्न सक्छ ?

–मलाई विश्वास छैन । अधिकारको कुरा, पहिचानको कुरा संविधानमै उल्लेख हुनुपर्छ । मुल कानुनमै कुरा आइसकेपछि त्यसलाई सोही अनुसार व्याख्या गर्न सकिन्छ । संविधानमा उल्लेख भएपछि कानुन बनाउन पनि सजिलो हुन्छ । यता, कानुनलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ । संविधानमा उल्लेख भएको कुरालाई नै राज्यले कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छैन भने कानुनमा व्यवस्था गरेर समस्या समाधान गर्ने भन्ने कुरामा कसरी विश्वास गर्ने ?

न्यायपालिकाको विषयमा संविधानले समावेशी र समानुपातिकको चर्चा गरेको छैन । जब न्यायपरिषद् ऐन बन्यो, त्यो ऐनमा समावेशी समानुपातिकताको व्यवस्था राख्यो, तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । अनि कसरी कानुनले समस्या समाधान गर्छ भनि विश्वास गर्ने ? उनीहरुको नियत नै ठीक छैन ।

*****

राज्यले उपेन्द्र यादवलाई भरपुर उपयोग गरेको छ । केपी शर्मा ओलीले विश्वलाई देखाउन सफल हुनुभयो कि संविधानको विरोध गर्ने भनिएका मधेशको साथ पनि हामीसँग छ । 

*****

मधेशवादी दलले संविधानको विरोध गर्ने, जलाउने, कालो दिवस मनाउने तर सोही संविधान अन्तर्गत रहेर मन्त्री, सांसद, अन्य लाभको पदमा बस्ने भन्ने अरोप छ । ती दलका नेताका लागि त्यो नैतिक दायित्वभित्र पर्छ कि पर्दैन ?

–समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालले अहिले संविधान फ्याल्नुपर्छ भनेको छैन । शुरुशुरुमा त्यस्ता अवाजहरु उठेको थियो । तर अहिले प्राप्त उपलब्धीलाई रक्षा गर्दै बाँकी कुराका लागि संघर्ष गर्ने नीति लिएको छ । यो देशमा बसेपछि हरेकले कानुन मान्नुपर्छ । के संविधानप्रति विरोध छ भने सबै कुरा त्याग गर्दै हिँड्ने हो त ? संविधान अनुसार नागरिकता प्राप्त भएको छ । तर के संविधानप्रति असन्तुष्टि छ भन्दै नागरिकता नै त्याग गर्ने हो त ? पक्कै होइन, संविधान अन्तर्गत रहेर नै संविधानमा देखिएका त्रुटीलाई सच्याउन माग गर्नुपर्छ ।

समाजवादी पार्टीले त संविधान दिवस पनि नमनाउने र कालो दिवस पनि नमनाउने निर्णय गरेको छ । यस्तो किन ?

–समाजवादी पार्टी दोधारमा परेको हो । संविधान संशोधनको माग पनि गर्नुपर्ने, सरकार छाड्न पनि नसक्ने । सरकारमा रहेर संविधान दिवसको विरोध गर्यो भने सरकारबाट हटाइदिन्छ कि भनि चिन्ता । त्यही भएर विरोध पनि नगर्ने, खुशी पनि नमनाउने दोधारको अवस्थामा समाजवादी पार्टी पुगेको हो । यस्तो कन्फ्युजनको राजनीति गर्नुहुँदैन ।

सरकारमा गइसकेपछि समाजवादी पार्टीलाई कुनै लाभ भएको छैन । सरकारले थुप्रै राजनीतिक नियुक्तिहरु गर्दा त्यहाँ एकजनालाई पनि समाजवादी पार्टीले नियुक्ति गराउन सकेन । क्याविनेटले विभिन्न जनहितविरोधी निर्णय गर्दा पनि बोल्न सकेको छैन । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्र सिमित हुनुभएको छ । उहाँ संघीय सरकारको सुविधाको चक्करमा परेर दोधारमा पर्नुभएको छ । र, शासकले जहिले पनि यस्ता व्यक्तिहरुलाई नै खोजिरहेको हुन्छ । राज्यले उपेन्द्र यादवलाई भरपुर उपयोग गरेको छ । केपी शर्मा ओलीले विश्वलाई देखाउन सफल हुनुभयो कि संविधानको विरोध गर्ने भनिएका मधेशको साथ पनि हामीसँग छ । 

@रातोपाटीबाट

सुरेन्द्र महतोका अन्य लेख तथा रचनाहरु

Please suscribe Sherpa Khabar

Maya Ko Jal

Chatyang

Ghaam Chaya

Dui Kinara

Sarangi

Pool Pani Maya Bho