देश चलाउने शक्तिभित्रै संघर्ष गर्दै राजनीति गर्छुः पूर्वसभासद् शेर्पा

पासाङ शेपा

२०७५ श्रावण २७, आईतबार


काठमाठौं । आदिवासी जनजाति आन्दोलनका अगुवा पासाङ शेर्पा अहिले नेकपाको केन्द्रीय तहमा छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका शेर्पा पूर्व सभासदसमेत हुन् । पहिलो संविधानसभामा एमालेका तर्फबाट सभासद बनेका उनी दोस्रो संविधान चुनाव यता विभिन्न पार्टीहरुमा आवद्ध भए ।
अशोक राईको नेतृत्वमा एमालेबाट विद्रोह गरेको एक समूहले संघीय समाजवादी पार्टी गठन गरेको थियो । तर, एमालेकै नेता रहेका पासाङ शेर्पाले भने चैतन्य सुब्बाहरुसँग मिलेर पहिचानमा आधारित सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे । यो पार्टीमा रहँदा पासाङले माओवादीसमेतको ३३ दलीय मोर्चामा सक्रिय भूमिका खेले । उनले पहिलो संविधानसभामा रहँदा ककस गठन गरेर संविधानमा जनजातिका अधिकारहरु लेखाउने प्रयास गरेका थिए ।
अन्ततः संविधानसभा विघटन भयो । ३३ दलीय मोर्चाको आन्दोलन पनि असफल भयो । त्यसपछि पासाङ शेर्पाको समूह डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँशक्ति पार्टीमा विलय भयो । तर, केही समयपछि पासाङ नयाँ शक्ति पार्टीसमेत परित्याग गरेर प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरे । अहिले एमाले-माओवादीको एकतापछि पासाङ नेकपाको नेता बन्न पुगेका छन् ।
सुरुमा एमालेमार्फत वाम राजनीतिमा लागेका पासाङले सामाजिक लोकतन्त्रका रुपमा पहिचानवादी पार्टी बनाउने प्रयास गरेका थिए । तर, जनजाति पार्टी खोल्ने निर्णय सही नभएको निश्कर्षमा उनी आइपुगेका छन् । र, उनी फेरि कम्युनिष्ट पार्टीकै झण्डामुनि गोलबन्द भएका छन् । आखिर किन त ?
अनलाइनखबरको प्रश्नमा शेर्पा भन्छन्- ‘देश चलाउने राजनीतिक शक्तिभित्रै बसेर लडेको भए हुने रहेछ । त्यहाँबाट ठ्याक्कै भागेर निस्केर बसेपछि ठूला पार्टीलाई मनपरी गर्न सजिलो भयो ।’
वर्तमान अवस्थामा सुषुप्त बनिरहेको जनजाति आन्दोलनको अवस्थाबारे पूर्वसभासद शेर्पासँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ-
के अहिले जनजाति आन्दोलन ओरालो लागेको हो ?
ओरालो लागेको भन्दा पनि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको हो । पहिलो संविधानसभा भंग भएपछि जनजातिको मात्रै होइन मधेस, दलितलगायतका अधिकारवादी आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो ।

दोस्रो संविधानसभामा जनजाति सभासदहरूले सशक्त आवाज उठाउन सकेनन् । संविधानमा जनजातिको अधिकार लेखिएन । अहिले राज्यका विभिन्न निकायमा जनजातिको प्रतिनिधित्व घट्दै गएको छ । सडक संघर्षका कार्यक्रम पनि घटेका छन् ।
पहिचानको आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुको कारण के हो ?
मुख्य कारण जनजाति महासंघ र जातीय संस्थाका नेतृत्व तथा जनजाति सांसदहरू नै हुन् । अर्कोतिर जनजातिविरोधी शक्तिहरू अत्यन्तै जोडदारसँग एक ढिक्का भएर आए । निरन्तरको बन्द, हड्तालबाट आमजनता वाक्कदिक्क पनि थिए । जनताको मनोविज्ञान आन्दोलनविरोधी देखियो भने जुनसुकै आन्दोलनको परिणति यस्तै हुन्छ ।
पहिलो संविधानसभामा जनजाति ककस जातीय पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा उभियो । त्यतिबेला तपाईहरूले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्दा यस्तो अवस्था आएको होइन र ?
केही हदसम्म तपाईले भनेको कुरा सही हो । आदिवासी जनजातिले शुरुमा सम्झौता गर्न नखोजेकै हुन् । तर, यो पूरा सत्य होइन । संविधान बनाउने सवालमा अन्तिममा आएर सम्झौता गरेका थियौं । ककसका नेताहरुले बालुवाटारमा गएर बहुपहिचानमा सम्झौता गरेर फर्के । तर, संविधान बनेन । दोष हामीमाथि लगाइयो ।
संविधानसभा विघटन हुनुको कारण दलीय टकराव पनि थियो । त्योभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको बहुपहिचानमै आधारित रहेर संविधान बन्दा पनि जनजातिलाई फाइदा पुग्छ भनेर संविधानसभा भंग गरिएको हो । जनजातिलाई अधिकतम लाभ हुन्छ भन्ने लागेर त्यस्तो खेल खेलिएको हो । गैरजनजाति नेताहरुले त्यतिबेला मलाई भनेका पनि थिए- जनजातिलाई यत्रो अधिकार दिएर संविधान बनाउनु भन्दा भंग भए होस्, पछि जे होला होला ।

अहिले कतिपय जनजाति बौद्धिकहरूले जनजातिको छुट्टै पार्टी चाहिन्छ भनिरहेका छन् नि ? तपाईलाई त्यस्तो लाग्दैन ?

जनजातिले छुट्टै पार्टी खोल्नुपर्छ भन्ने विश्लेषण एकदमै कमजोर छ । पहिलो संविधानसभा भंग भएपछि जनजातिहरु आफ्नै पार्टी खोल्न लागे । यसले पनि आन्दोलनमा असर परेको हो । आन्दोलनलाई मात्रै होइन, जनजाति नेतृत्वलाई पनि यसले असर गर्‍यो । देश चलाउने राजनीतिक शक्तिभित्रै बसेर लडेको भए हुने रहेछ । त्यहाँबाट ठ्याक्कै भागेर निस्केर बसेपछि ठूला पार्टीलाई मनपरी गर्न सजिलो भयो ।

अर्को कुरा, अहिले जनजातिको पार्टी छैन भन्नु नै गलत हो । जनजाति पार्टी चाहिएको हो भने राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, मंगोल नेसनल अर्गानाईजेसन लगायत छँदैछन् ।

तपाई विगतमा किन एमाले छाडेर सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल पार्टी खोल्नतिर लाग्नुभयो ?

अहिले ज-जसले जनजातिको छुट्टै पार्टी चाहिन्छ भनिरहनुभएको छ नि, उहाँहरुको सल्लाहअनुसारै त्यो पार्टी खोलेका थियौं । अशोक राईजीहरूले पार्टी खोल्ने बेलामा चैतन्य सुब्बालगायत मिलेर हामीले आदिवासीवादमा आधारित नयाँ पार्टी खोलेका थियौं । तर, प्रयोग असफल भयो । असफल भएपछि असफल भयो भन्न सक्नुपर्छ ।

जनजाति पार्टी खोल्ने सोचाइ नै गलत थियो त ?

गलत नै त भनी नहालौं, तर मेरो अनुभवमा त्यो विधि प्रभावकारी छैन । जसले जनजाति पार्टी चाहिन्छ भन्छन्, उनीहरूले नै जनजाति पार्टीलाई सहयोग गर्दैनन् । त्यसैले यो फर्मूला उत्तेजना ल्याउन काम लाग्छ, व्यवहारमा काम लाग्दैन ।

संविधानमा जनजातिका अधिकारका विषय लेखिएन भन्नुभयो । लेखिनैपर्ने के-के लेखिएन ?

जनजातिलाई खाने भाग भन्दा पनि संविधानमा अस्तित्वको अधिकार चाहिएको हो । यहाँको माटो, भूमि, जंगलसँग उनीहरूको ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । त्यसैले पहिचानसहितको संघीयता, राजनीतिक अग्राधिकार खोजेका थियौं, जुन संविधानले सुनिश्चित गर्न सकेन ।

त्यस्तै, समानुपातिक समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता पनि भनेजस्तो गरी आएन । धर्मनिरपेक्षता गलत परिभाषासहित आयो । पहिचान माग्नेलाई दिइएन । तर, माग्दै नमागेका खसआर्यको भने संविधानले पहिचान स्थापित गर्ने काम गर्‍यो ।

संविधान संशोधन आवश्यक छ भन्ने तपाईको आशय हो ?

पहिलो संविधानसभापछि जनजाति अधिकारका धेरै बुँदा पोखिए । त्यसबाट शिक्षा लिएर उत्तेजनामा नआइकन जति प्राप्त भएको छ, त्यसलाई बलियो रक्षा गर्दै बाँकी उपलब्धिका लागि निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ । संघर्ष भनेको क्षितिजको यात्रा हो ।

समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई राज्यको हरेक तहमा पुर्‍याउन कानून निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । प्राकृतिक श्रोत साधनमाथि आदिवासी जनजातिको अधिकार, प्रदेश नामाकरणमा उनीहरुको पहिचान जोड्नुपर्छ । आदिवासी जनजातिविरोधी विद्यमान ऐन कानुनहरु संशोधन गर्नुपर्छ ।

@अनलाईनखबर

तस्वीरः पासाङ शेर्पाको फेसबुकबाट लिइएको हो ।– सं
 

पासाङ शेपाका अन्य लेख तथा रचनाहरु

Please suscribe Tribeni Nepal to watch more nepali movies and songs.

Maya Ko Jal

Chatyang

Ghaam Chaya

Dui Kinara

Sarangi

Pool Pani Maya Bho