निषेधित क्षेत्र र विरोध प्रदर्शनस्थल तोक्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

शेर्पाखबर

२०७५ असार २२, शुक्रबार


सर्वोच्च अदालतले माइतीघर मण्डला लगायतका स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने र विरोध प्रदर्शनस्थल तोक्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बिहिबार सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने र विरोध प्रदर्शन गर्ने ठाउँ तोक्ने सरकारको निर्णय असार २९ गतेसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न/ नगराउन आदेश गरेको हो।

२९ गते सरकार र रिट निवेदक दुवै पक्षलाई बहसका लागि बोलाएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलेले बताए। २९ गतेको बहसपछि सर्वोच्चले यो आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय गर्ने छ।

त्रिपाठीले सरकारले निषेधित क्षेत्र र विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने क्षेत्र घोषणा गरेर नागरिकबिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने संविधानप्रद्धत्त मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध पुर्‍याएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

राज्यले अनियन्त्रित तथा स्वेच्छाचारी ढंगले नागरिक अधिकार एवं स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने अनुमति पाउने हो भने संवैधानिक लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य एवं मान्यता नै पराजित हुन पुग्ने समेत उनको जिकिर थियो।

'संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई “बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता” प्रदान गरेको परिप्रेक्ष्यमा काठमाडौंका सबैजसो प्रमुख स्थान जहाँ हालसम्म सभा, जुलुस एवं तमाम किसिमका प्रदर्शनहरूको आयोजनाहरूबिना कुनै रोकटोक हुने गर्दथ्यो ती स्थानहरूलाई अचानक निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नू प्रथम दृष्टिमा नै संविधानको लिखित प्रावधानको विपरीत छ,' रिटमा भनिएको थियो।

सरकारले जारी गरेको निषेधित क्षेत्र घोषणाको आदेश/सूचनाले “बिना हातहतियार शान्तिपुर्वक” भेला हुने अधिकारको प्रयोग गर्दा कारवाही गरिने व्योहोरा जनाएको भन्दै निवेदकले आपत्ति जनाएका छन्।

'मौलिक हकको प्रयोगलाई आपराधिक कृत्यको संज्ञा दिई यसलाई अपराधिकारण गर्न खोजिएको छ। यो सर्वथा आपत्तिजनक छ,' रिटमा उल्लेख छ, 'नागरिकहरूले आफ्नो हक एवं स्वतन्त्रताको शान्तिपूर्ण तरिकाले उपभोग गर्दा कारबाही गर्नु कुनै पनि सभ्य एवं लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्वीकारयोग्य हुनसक्दैन। यसबाट हाम्रा मौलिक हक तथा स्वतन्त्रताहरु अपहरणमा परेका छन्।'

सरकारले खुलामञ्च, तिनकुने खुल्ला चौर, कोटेश्वर, भुईंखेल चौर, भगवान पाउ, पेप्सीकोला खेलमैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाज कल्याण परिषद् अगाडिको खुला स्थान र सिफल चौर, गौशालालाई सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनस्थल तोकेको थियो।