माननीय ‘ठेकेदार’हरुको सेटिङ ‘शेर्पादेखि शर्मासम्म’

जिग्मे शेर्पा

२०७५ जेष्ठ २४, विहिबार


 काठमाडौं ।  ‘लो बिड’ (कम मूल्य कबुल ) गरेका भरमा ठेक्का पार्ने र बर्षौंसम्म काम नगर्ने ‘कामचोर’ ठेकदारहरुको खोजी भइरहेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पनि यस्ता ठेकदार सो सुकै भए पनि कारबाही गर्ने दृढता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
तर, निर्माण क्षेत्रमा ‘कामचोर’सँगै सिन्डिकेटधारी ठेकदारहरु पनि भेटिएका छन् । उनीहरुले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वलाई हातमा लिन्छन् र प्रतिस्पर्धा नै नहुने अवस्था सिर्जना गरेर अर्बौंको ठेक्का हत्याउने गरेको पाइएको छ ।

यसले मध्यम पूँजी भएका ठेकेदारलाई आउन नदिने मात्र होइन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन नदिने र आफ्नो अनुकुलतामा ठेक्का लिएर राज्यलाई अर्बौं घाटा लागिररहेको छ । ठूला ठेक्कामा ‘फिक्सिङ’ गर्नेमा कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन, राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, कांग्रेस नेता जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवा, कांग्रेस सांसद जिपछिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन, रमेश शर्माको शर्मा एण्ड कम्पनी र ऋषि सुवेदीको तुदी कन्स्ट्रक्सन छन् ।

यिनकै मिलेमतोमा सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व तहसम्म मिलेर कुनै आयोजना तयार गर्दा साना-साना र फरक-फरक प्रकृतिका कामलाई एउटै प्याकेज बनाउने ‘विकृति’ मौलाएको छ । ‘प्याकेज’ बनाएर ठूलो रकमको बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रचलनले सीमित ठूला ठेकदारलाई मात्रै लाभ मिलिरहेको छ ।

अन्य कम्पनीको टेण्डर हाल्न वार्षिक कारोबार रकम नै पुग्दैन भने अनुभव पनि अरुलाई निषेध गर्ने गरी तय गर्ने गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि यो विषयलाई उजागर गरेको छ ।

यसरी मिलाइन्छ सेटिङ

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबैभन्दा कम मूल्य कबुल ‘ (लो बिड) गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्छ । यसले लो बिड गरेर ठेक्का पार्ने र वर्षौ काम नगर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

तर, त्यसलाई देखाएर केही ठूला ठेकदारले भने आफ्नो अनुकुल ठेक्का पारिसकेका छन् ।

हुन्छ के भने ‘लो बिडर’लाई ठेक्का दिँदा काम नै गर्न नसक्नेले ठेक्का पार्ने र बर्षौ काम नहुने अवस्थालाई देखाएर धेरै वटा कामलाई मिलाएर प्याकेज बनाइन्छ । तर, प्याकेज यस्तो बन्छ कि सीमित कम्पनी मात्र बोलपत्र हाल्न योग्य हुन्छन् ।

यस्ता ठूला प्याकेजका लागि योग्य कम्पनीहरु मिल्छन् र भागवण्डा मिलाएर ठेक्का हाल्छन् ।

कुन आयोजना कसले ठेक्का लिने भन्ने अगि्रम रुपमै ‘फिक्स’ गर्छन् र त्यसअनुसार ठेक्का हाल्छन् । बोलपत्रमा उल्लेख रकम हाराहारीकै हुन्छ । केहीले लागत अनुमानभन्दा केही कम र केहीले बढी पारेर टेण्डर हालेका हुन्छन् ।

मिलेमतो त्यसबेला पुष्टि हुन्छ, उनीहरुले सबै प्याकेजमा टेण्डर हाले पनि कुनै एक वा दुई मात्र ठेक्का पाउँदैनन् । सबै कम्पनीले कुन न कुनै ठेक्का पाएको हुन्छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७४ ले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ ।

विभिन्न आयोजनामा प्रतिस्पर्धा सिमित गराउने गरी प्याकेज ठूलो बनाएको गुनासो आएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, तहचलले ठूलो प्याकेज बनाइएको पाँच आयोजनाको टेण्डर प्रक्रियाको अध्ययन नै गरेको थियो ।

गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सडकको ८२ किलोमिटर खण्ड स्तरउन्नतीका एउटै प्याकेज बनेको थियो । ३ अर्ब ६८ करोडको फरक-फरक कामका लागि एउटै प्याकेज बनाएर ०७३ को जेठ १६ मा टेन्डर आह्वान भयो ।

तीन वटा कम्पनीले टेण्डर हालेकोमा कोभेक-टुन्डी-रसुवा जेभीले ३ अर्ब ६३ करोडमै ठेक्का पायो । यहाँ अन्य दुई कम्पनीले कबुल गरेको रकम केही मात्र बढी थियो ।

धरान-चतरा-गाईघाट-कटारी-सिन्धुली-हेटौंडा सडकखण्डको पुल निर्माणका लागि पनि त्यसै गरियो ।

फरक-फरक रुपमा निर्माण गर्ने गरी तयार पारिएका ८९ वटा पुललाई २ प्याकेजमा बाँडियो । सडकलाई पनि त्यसै गरी दुई खण्डमा बाँडेर प्याकेज बनाइयो । यो सडकको पूर्व खण्डमा ४३ वटा र पश्चिम खण्डमा ३६ वटा पुलको प्याकेज थियो ।

सडकको पूर्वी खण्ड (१३७ किमी ) मा ७ अर्ब ४५ करोडको लागत अनुमान गरिएकोमा ७ अर्ब ३६ करोडमा जेडआईईसी-शर्मा-लामा जेभीले ठेक्का पायो ।

सडकको पश्चिमखण्ड (११३ किमी) मा ७ अर्ब १९ करोडको अनुमानमा ठेक्का आह्वान गरेकोमा ७ अर्ब १० करोडमा रेनकेन-कालिका-स्वच्छन्द जेभीले हात पार्‍यो ।

यस्तै धरान-चतरा-गाईघाट-कटारी-सिन्धुली-हेटौंडा सडकको पूर्वी खण्डको ३६ वटा पुलका लागि ३ अर्ब ९१ लाखमा चिनियाँ कम्पनी जेडआईईसी-शर्मा-लामा जेभीले ठेक्का पाए । यसमा लागत अनुमान २ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ थियो ।

पश्चिम खण्डमा ४३ पुलका लागि कोभेक-टुन्डी-रसुवा जेभीले ठेक्का हत्यायो । ३ अर्ब ८७ करोडको लागत अनुमान गरिएको यो ठेक्का ३ अर्ब ८५ करोडमा यो कम्पनीले पायो ।

यो पाँच वटा टेण्डरमा कभेक-टुन्डी-रसुवा जेभी, रेनकेन-कालिका-स्वच्छन्द जेभी, जेडआईईसी-शर्मा-लामा जेभी, शर्मा-लामा जेभी र जेडआईईसी-एएनके-लुम्बिनी जेभी छन् । सबै ठेक्कामा तीन वटा मात्र टेण्डर परेका छन् र सबैको भागमा ठेक्का परेको छ ।

बोलपत्रमा सहभागी सबैले कबुल गरेको रकममा ठूलो अन्तर छैन, अनुमानित लागतको आसपास नै छ ।

यो कुनै आकस्मिक संयोजन नभई सुनिश्चित र योजनावद्ध भएको ठहर गर्दै  प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बोलपत्र कागजातमा बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारणमा एकै किसिमको प्रवृत्ति देखिनु, सबै बोलपत्रमा एकै संख्यामा बोलपत्र बिक्री हुनु, एउटै संख्यामा बोलपत्र दाखिला हुनु, एउटा बोलपत्रमा लागत अनुमानभन्दा केही कम र बाँकी २/२ मा बाढी रकमको बोलकबोल हुनु, निश्चित बोलपत्रदाता मात्र बारम्बार दोहोरिनु र बोलपत्रमा सहभागी सबै बोलपत्रदाताले कुनै न कुनै ठेक्का प्राप्त गर्नु आदि कुनै आकस्मिक संयोजन नभई सुनियोजित र योजनाबद्ध कार्यको परिणाम भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।’

यस्तो मिलेमतो अन्य ठूलो आयोजनाहरुमा पनि देखिएको छ । मुगु-हुम्ला जोड्ने सडकमा कालिका कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का हात पार्दा पनि ‘कार्टेलिङ’ सूत्र लगाइएको थियो । ठेक्का निकाल्दा ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव अनिवार्य’ माग गरेर कालिका कस्नट्रक्सनलाई यो सडकमा रेड कार्पेट बिछ्याइएको थियो ।

कानुन बनाउँदा पनि ठेकदार हावी

ठेकदार सांसदहरुले कानुन बनाउँदा पनि आफूलाई अनुकुल हुने गरी बनाएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को पहिलो संशोधनले विदेशी कम्पनी आउन १ अर्ब रुपैयाँको ‘थ्रेसहोल्ड’ राखेको छ । संसदमा यो थ्रेसहोल्ड ६० करोड राख्ने तयारी थियो । तर, ठूला व्यवसायीकै लबिङमा एक अर्ब बनाइएको थियो ।

ऐनले एक अर्बभन्दा साना आयोजनामा विदेशी कम्पनी आउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । मझौला कम्पनीलाई ६०/७० करोड माथिको ठेक्का आउन योग्यता र अनुभवले दिँदैन, त्यसैले सीमित ठेकदारले ६०/७० करोड माथिको प्याकेज बनाउने र बाँडेर ठेक्का हात पार्दै आएका छन् ।

यसका लागि राजनीति नेतृत्वदेखि कर्मचारी पनि प्रभावमा परेर आफ्नो योजनाअनुसार काम गर्दै आएका छन् ।

अब पालो मदभण्डारी राजमार्ग

प्रतिस्पर्धा देखाउन मात्र कार्टेलिङ गर्ने समूहका अन्य व्यवसायीले केही बढाएर ठेक्का हाल्ने गरेको सडक विभागका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । उनकाअनुसार यस्ता आयोजनामा ठेक्का पनि प्रक्रिया पुर्‍याउनका लागि मात्रै निकालिन्छ ।

‘यस्तो टेन्डर नाम मात्रको हुन्छ । प्याकेजिङ गर्न लगाउँदा नै कसलाई दिने भनेर तय हुन्छ’ एक अधिकारीले भने, ‘प्याकेजिङ गर्ने सरकारी अधिकारीले कति लिने र नेता तथा मन्त्रीको भागमा कति पुर्‍याउने भन्ने तय भइसकेको हुन्छ ।’

उनकाअनुसार लागत अनुमानभन्दा १ प्रतिशत कममा ठेक्का पार्दा उच्च लाभ हुने भएकाले नै ठेकेदारलाई १० प्रतिशतसम्म कमिसन रकम बाँड्न समस्या हुँदैन ।

एक अर्ब हाराहारीका प्याकेज बनाउने र ‘कार्टेलिङ’मा ठेक्का हात पार्ने सिलसिला हुलाकी राजमार्ग हुँदै मध्यपहाडी राजमार्ग र पूर्वपश्चिम रेलमार्गसम्म सल्किएको छ । यहाँ पनि ठूला ठेकेदारलाई मात्रै प्रवेश दिने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।

‘सरकारले अब मदन भण्डारी राजमार्ग बनाउने घोषणा गरेको छ । अब यसका लागि टेन्डर निकाल्दा पनि यस्तै ठूला प्याकेज बनाउने खेल सुरु भइसकेको छ,’ एक निर्माण व्यवसायीले भने,’ हामीलाई कृपा भयो भने कमिसन बुझाउने गरी जेभीमा राख्लान् । साना व्यवसायीले त आँट्नै पाउँदैनन् ।’

@onlinekhabar

जिग्मे शेर्पाका अन्य लेख तथा रचनाहरु