केन्द्र र प्रदेश अर्थमन्त्रीको बैठक वस्दै

ङावा शेर्पा

२०७५ बैशाख १४, शुक्रबार

0 0


काठमाडौँ — केन्द्र र प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रीहरूको अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक बस्ने भएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि जारी भएको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्थाअनुसारका कामहरू गर्न अर्थमन्त्रीहरूको बैठक हुन लागेको हो ।
‘कर तथा आर्थिक विषयमा देखिएका समस्याहरूको विषयमा छलफल गर्ने गरी परिषद्को बैठक राख्न लागिएको हो,’ आईबीएन मिडिया एन्ड रिसर्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने । ऐनअनुसार उक्त परिषदमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरूमध्येबाट प्रत्येक प्रदेशबाट एकजना महिलासहित दुईजना प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रदेशसभाले सिफारिस गरेका १४ जना जनप्रतिनिधि पनि सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसबाहेक वित्तसम्बन्धी विज्ञहरूबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेका कम्तीमा एकजना महिलासहित तीनजना सदस्य रहने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । तर, यो व्यवस्थाअनुसार उनीहरूको नियुक्ति भइसकेको छैन । सदस्य सचिव भने मन्त्रालयकै सचिव रहने व्यवस्था छ ।

हाल अर्थमन्त्री खतिवडा, प्रदेश अर्थमन्त्रीहरू र मन्त्रालयका सचिवसहितको परिषद् बैठक बस्न लागेको हो । परिषद्मा कर संकलन तथा आर्थिक क्रियाकलापसम्बन्धी विषयमा छलफल हुनेछन् । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच देखापर्ने आर्थिक समस्याहरूको समाधानका लागि नै यो परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो । सोही विषयमा छलफल हुने गरी परिषद् बैठकको तयारी भएको हो ।

आर्थिक टेलिभिजन कार्यक्रम अर्थको अर्थ प्रसारणको २५ वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी बजेटबाट आर्थिक दृष्टिकोणले संघीयता कार्यान्वयन हुने बताए । ‘तीनवटा तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् राजनीतिक रूपमा संघीयता कार्यान्वयन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक रूपान्तरणको सुरुवात आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट हुनेछ ।’ तर, राजनीतिक जस्तो आर्थिक विषय तत्कालै कार्यान्वयन भने भइनहाल्ने तर्क उनको थियो । ‘यो विषयमा हामी काम गर्दै सिक्दै जाने हो,’ उनले भने । कार्यक्रममा उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले संघ र प्रदेशमा लगानीकर्ताहरूको सुविधाका लागि एकद्वार सेवा केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने बताए । उनले तीन तहको सरकार भए पनि दोहोरो कर भने नलाग्ने प्रस्टयाए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले आगामी बजेटमार्फ लगानीमैत्री वातावरणका लागि थप पहल लिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाले संघीय बजेटबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
उद्यमशीलता विकासमा जोड
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमा सुझाव दिन आयोजना गरिएको एक अर्को कार्यक्रममा उद्यमशीलतालाई जोड दिइने बताएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले विश्व व्यापारिक प्रणालीलाई ध्यानमा राखेर उद्यमशीलता बढाउन कार्यक्रम ल्याउने बताए । उक्त कार्यक्रममा अर्थविद् सुजीव शाक्य र खिमलाल देवकोटाले संघीयतामा बजेटबारे आफ्नो प्रस्तुति गरेका थिए ।
कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष एवं योजना आयोगका नवनियुक्त सदस्य सुशील भट्टले सबै क्षेत्रको सुझाव संकलन गरेर बजेटमा समावेश गरिने बताए ।