नागरिकता विधेयक ‘लैंगिक हिंसालाई प्रोत्साहन’ः जसपा

लाक्पा जी शेर्पा

२०७७ असार १६, मंगलबार



लाक्पा जी शेर्पा
१६, असार २०७७ 
ओलखढुंगा (शेर्पाखबर) ।
हालै संसदमा दर्ता भएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकले लैंगिक हिंसा र विभेदलाई प्रोत्साहन दिने भन्दै चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ । जनता समाजवादी पार्टीले विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने मागसहित देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझायो भने राजधानीमा प्रदर्शन गरे । 
यसैवीच ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु जिल्ला समितिलेपनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । ओखलढुंगामा जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष नेत्रबहादुर नेम्बाङ र सोलुखुम्बुमा जिल्ला अध्यक्ष नरेन्द्र थापामगरको नेतृत्वमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । 
ज्ञापन पत्रमा संसदमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयकमा भएका विभेदकारी व्यवस्था हटाएर मात्रै संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् । ज्ञापन पत्रको पूर्ण पाठ यस्तो छः
मिति ः२०७७÷०३÷१६
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार । 
मार्फत
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू,
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,                  
                            विषयःज्ञापन पत्र । 

    नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्वन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहित हालै ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७’ संसदमा प्रस्ुतत गरिएको छ । त्यसप्रति हाम्रो गम्भिर रुपले ध्यान आकर्षित भएको छ । मूल ऐनको दफा ५ को संशोधनमा नेपाली नगारिकसँग वैवाहिक सम्वन्ध कायम गरेकी विदेशी हिलाले नेपालको अंगिकृत नेपाली नगारिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्वन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात बर्षसम्म स्थायी वसोवास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । 
आजको भूमडलीकृत युगमा अन्तरजातीय र अन्तर्राष्ट्रिय विवाहको प्रचलन बढीरहेको अवस्थामा उक्त संशोधन प्रस्तावले एकातिर महिला र पुरुषकावीच लैंगिक विभेद गरेको छ भने अर्कोतिर युगौंदेखि नेपाली जनताको भारतीय लगायत अन्य मुलुकका जनताहरुवीच कायम रहेको पारिवारिक,सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि सम्वन्धलाई अबरुद्ध गर्नुका साथै महिलाहरुप्रति लैंगिक विभेद, असमानता र महिला  हिंसालाई प्रोत्साहन दिने कार्य गरेको छ । संविधानको मूल्य मान्यता र मर्म तथा प्रास्कृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित रहेको संशोधन प्रस्तावले महिला अधिकार हनन् हुनुका साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीको पनि विरुद्धमा रहेका छन्। यस्ता विभेदकारी प्रावधानको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल घोर भत्र्सना तथा निन्दा गर्दछ । 
गोरखा सेनाको रुपमा विदेशमा कार्यरत नेपालीहरुको सन्तानलाई समेत गैर–नागरिक बनाई राख्ने प्रयास गरिएको छ । गोरखा सेनाको नागरिकताको निरन्तरता र तिनको सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । 
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु स्वयम्ले स्वघोषणा गरेको पहिचानलाई नै मान्यता दिई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई नागरिकताका प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । 
विगतका नागरिकता ऐनमा भएका वैवाहिक अंगिकृत व्यवस्थालाई ने यथावत राखिनु पर्दछ । नेपाली नगारिकसँग विवाह गरेका विदेशी नागरिकले आफ्नो मूलुकको नागरिताका परित्याग गर्ने कारवाही चलाएको प्रमाणका आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । 
अतः जातीय विभेद, सामाजिक तथा साँस्कृतिक विभेद, लैंगिक विभेद र असमानता कायम गर्ने तथा राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्ने गरी ल्याइएको संशोधन प्रस्ताव घोर आपतीजनक रहेको छ । उक्त प्रस्तावलाई सच्याएर मात्र संसदबाट पारित गर्न जोडदार माग गर्दछ । संघीय अभिवादन, जयमातृभूमि !

Please suscribe Sherpa Khabar

Maya Ko Jal

Chatyang

Ghaam Chaya

Dui Kinara

Sarangi

Pool Pani Maya Bho