२०७५ कार्तिक ५ गते सोमबार

विचारदृष्टिकोण


आरक्षण कसलाई ?

जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय, धर्म, भाषा र भेगका नाममा दिइने आरक्षण एकै व्यक्ति या जातले मात्रै पटक–पटक पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्छ । महिलाको नाममा पहाडे खस–आर्य महिला, ठूला घरानाले मात्रै सुविधा प्राप्त गर्ने । आदिवासीको नाममा केवल श्रेष्ठ, भट्टचन, थकाली, लिम्बु इत्यादिले मात्रै लोभ गरिरहँदा अति पछि परेका समुदाय, चेपाङ, राउटे, कुमाल इत्यादिले कहिले अधिकार पाउने ? दलितका नाममा विश्वकर्मा, परियार, मिजार, पासवान, हरिजनले मात्रै अधिकार प्रयोग गरिरहँदा अन्य सधैं अधिकारविहीन रहिरहने ?

नमुना कानुनी प्रक्रिया

अन्य देशमा कानुन बनाउँदा अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित हुन्छ। हामी कहाँ त्यस्तो प्रचलन बसिसकेको छैन्। स्थानीय सरकारले कानुन बनाउँदा आफ्नो पालीकाको परिवेशको गहिरो सूचना संकलन गर्नुपर्दछ । समुदाय तहमा प्रशस्त छलफल हुनुपर्दछ। र यसका आधारमा समुदायसँग समेत छलफल गरी कानुन बनाउनु पर्दछ। यसो भयो भने कानुन कागजमा मात्र सिमित नभएर व्यवहारमा पनि लागु हुने स्थिती बन्छ। यस लेखमा स्थानीय सरकारको कानुन तर्जुमाको ढाँचा प्रस्ताव गरिएको छ।