२०७५ श्रावण ३१ गते विहिबार

अर्थ


बौद्ध गुरु रिन्पोछेले ‘चुपचाप भूकम्प पीडितलाई ५५ घर बनाएर हस्तान्तरण’

२०७२ सालको महाभूकम्पले ध्वस्त भएको गाउँहरु मध्ये एक गाउँ हो नुवाकोट ओखरपौवा स्थिति कुले गाउँ पनि ।

पर्यटन व्यवसायी, मजदुर र पत्रकारलाई सँगै बढाउने माध्यम टिएमसीः अध्यक्ष शेर्पा

नेपाल पर्वतीय पर्यटनको दृष्टिले अति नै संभावना बोकेको मुलुक हो । यहाँका प्राकृतिक जटाहरु, सांस्कृतिक सम्पदा लगायत अनेकौं अमूल्य निधीहरुलाई विश्वव्यापिकरण गर्दै आर्थिक रुपमा राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनका लागि पर्यटन व्यवसायी, पथप्रदर्शक, पर्यटन पत्रकार, पर्यटन मजदुर, पर्वतारोहीहरुको सामुहिक प्रयास जरुरी रहेकाले टुरिजम मिडिया क्लव स्थापना गरिएको हो ।  

राईको रिहाईको लागि ‘सरकारलाई रकम !’

काठमाडौं (शेर्पाखबर) । साउदी अरबको रियादस्थित मलास जेलमा रहेका प्रेमबहादुर राईको रिहाईका लागि सरकारलाई त्रिचालीस लाखको चेक हस्तान्तरण गरेको छ । दानावारी, माइनगरपालिका–४, को  रिहाईको लागि विगो वापत साउदीको अदालतमा भुक्तान गर्नुपर्ने रकम प्रेमबचाउ अभियान मूलसमिति, काठमाडौंले पराराष्ट्र मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरे हो ।

कालीमाटी तरकारी बजारमा दैनिक यसरी ठगिन्छन उपभोक्ता

सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार हटाएपनि देशका अन्य क्षेत्रमा चरम रुपमा एकाधिकार कायमै रहेको छ । विशेष गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुको कारोबार हुने निकाय तथा क्षेत्रमा समेत चरम रुपमा एकाधिकार रहेको छ ।

अब इन्टरनेट १३% महङ्गो : ग्राहकलाई ढाड सेकाउन खोजेको व्यवसायीको आरोप

सरकारले दुरसञ्चार सेवा अन्र्तगत इन्टरनेटमा पनि थप १३ प्रतिशत दस्तुर लगाउने भएको छ । योसँगै इन्टरनेटसेवामा पनि ग्राहकले तिर्ने दस्तुर बढ्ने भएको छ ।  सरकारले बजेट मार्फत गाउँ—गाउँमा इन्टरनेट पुर्याउने, र सरकारी करोबारमा ई—पेमेन्टलाई बढावा दिने भनेको छ तर इन्टरनेटमा लाग्ने दस्तुर भने थप गरेको छ, एक इन्टरनेट व्यवसायीले दुखेसो पोखे । 

मुख्यमन्त्री गुरुङको प्रश्न ‘बजेट र अधिकार केन्द्रमै सिमित हुने कस्तो संघियता ?’

आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त साधन हो भनेर संघीयता शासन प्रणालीमा अँगालेका हौं । अब यो संघीय शासन प्रणालीमा हिजो एउटा सरकारको ठाउँमा आज नेपालमा ७ सय ६१ सरकार छन् । हामी सबै सरकारका प्रमुख तथा प्रतिनिधि छौं भन्ने अनुभूति दिलाउनु पर्छ जनतालाई ।

अब एउटा फोनको मूल्य ५ हजार बढ्ने

सरकारले विभिन्न वस्तुमा वर्षेनी दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता खारेज गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत् सरकारले भ्याट फिर्तामा देखिएको विकृति अन्त्य गरेको हो ।