२०७५ कार्तिक ६ गते मंगलबार

अर्थ


हिमालको रोयल्टी फेरि एनएमएलाई नै दिने तयारी

सरकारले हिमाल आरोहण बापतको रोयल्टी उठाउने जिम्मा फेरि गैरसरकारी संस्थालाई दिने तयारी गरेको छ। यसअघि जिम्मा लिएको नेपाल पर्वतारोहण संघलाई पाँच वर्षका लागि रोयल्टी उठाउने जिम्मा दिने तयारी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गरेको छ। गएको असोजमै सम्झौता सकिए पनि अहिलेसम्म रोयल्टी उठाइरहेको संघलाई पाँच वर्षका लागि फेरि दिन मन्त्रालयले निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।

संसारकै महँगो मोटरसाइकल सार्वजनिक

महत्वपूर्ण विशेषताका रूपमा यसमा हीरा तथा सुन प्रयोग गरिएको छ भने यसको निर्माणका लागि ८ ब्यक्तिको समूहलाई २ हजार ५ सय घण्टा समय लागेको थियो । यो मोटरसाइकलको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य करिब साढे १९ करोड रुपैयाँ छ ।

थाङका पेन्टीकको मूल्य २० लाखमाथि !

घर तथा कोठाको सजावटमा भित्ता (वाल) को अहम् भूमिका हुन्छ । साधारण देखिने कोठालाई पनि भित्तामा एउटा मात्र पेन्टिङ राखिएको छ भने त्यसले कोठाको सुन्दरता वा शोभा बढाइदिन्छ ।

बौद्ध गुरु रिन्पोछेले ‘चुपचाप भूकम्प पीडितलाई ५५ घर बनाएर हस्तान्तरण’

२०७२ सालको महाभूकम्पले ध्वस्त भएको गाउँहरु मध्ये एक गाउँ हो नुवाकोट ओखरपौवा स्थिति कुले गाउँ पनि ।

पर्यटन व्यवसायी, मजदुर र पत्रकारलाई सँगै बढाउने माध्यम टिएमसीः अध्यक्ष शेर्पा

नेपाल पर्वतीय पर्यटनको दृष्टिले अति नै संभावना बोकेको मुलुक हो । यहाँका प्राकृतिक जटाहरु, सांस्कृतिक सम्पदा लगायत अनेकौं अमूल्य निधीहरुलाई विश्वव्यापिकरण गर्दै आर्थिक रुपमा राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनका लागि पर्यटन व्यवसायी, पथप्रदर्शक, पर्यटन पत्रकार, पर्यटन मजदुर, पर्वतारोहीहरुको सामुहिक प्रयास जरुरी रहेकाले टुरिजम मिडिया क्लव स्थापना गरिएको हो ।  

राईको रिहाईको लागि ‘सरकारलाई रकम !’

काठमाडौं (शेर्पाखबर) । साउदी अरबको रियादस्थित मलास जेलमा रहेका प्रेमबहादुर राईको रिहाईका लागि सरकारलाई त्रिचालीस लाखको चेक हस्तान्तरण गरेको छ । दानावारी, माइनगरपालिका–४, को  रिहाईको लागि विगो वापत साउदीको अदालतमा भुक्तान गर्नुपर्ने रकम प्रेमबचाउ अभियान मूलसमिति, काठमाडौंले पराराष्ट्र मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरे हो ।

कालीमाटी तरकारी बजारमा दैनिक यसरी ठगिन्छन उपभोक्ता

सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार हटाएपनि देशका अन्य क्षेत्रमा चरम रुपमा एकाधिकार कायमै रहेको छ । विशेष गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुको कारोबार हुने निकाय तथा क्षेत्रमा समेत चरम रुपमा एकाधिकार रहेको छ ।